सरकार जहिले पनि प्रेस नियन्त्रणमुखी तर नियन्त्रणमुखी कानुन अमान्य

काठमाडौं, ७ भदौ । सरकार जहिले पनि प्रेस नियन्त्रणमुखी हुने बताउँदै एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले त्यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन अमान्य हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकोले सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलका सहभागीहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

महासचिव रमेश विष्टले लोकतान्त्रिक भनिएका विगतका सरकारका विरुद्ध पत्रकारहरुले आन्दोलन गरेको बताउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाउने कानुन मान्य नहुने धारणा राखे । महासचिव विष्टले सरकार प्रेसप्रति संवेदनशील नभएको भन्ने गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकमा समावेश भएका दफाहरुबाट प्रष्ट भएको उल्लेख गरे ।

अर्का सहभागी प्रगतिशील पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण शर्माले देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ प्रेसलाई निन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताए । उनले भोलिका दिनमा यसले दुबै पक्षका पत्रकारलाई समेट्ने हुँदा त्यसप्रति सबैले समयमै सजग भई संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

लोकतान्त्रिक छापा माध्यमका आध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमुखी हुने धारणा राखे । उनले भने, “प्रेस नियन्त्रणमुखी कानुन मान्य हुँदैन ।” सम्पादक समाजका अध्यक्ष पुरु रिसालले संस्थागतरुपमा एकतावद्घ भएर सबै राजनीतिक दललाई भेटी प्रेसमैत्री कानुन बनाउन दवाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संघका महासचिव इन्द्र राउतले सरकारले हालै जारी गरेको कानुनले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै सिंगो प्रेस जगत संवेदनशील भई सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, प्रेस सोसाइटी नेपाल अध्यक्ष केशवराज अर्याल तथा प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य सुभेच्छा विन्दुले प्रेसमैत्री कानुनको निर्माणका लागि सरकारलाई दवाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।