सरकार निर्वाचन बाट उम्कन खोज्दैछ् तर हामी भाग्न दिदैनौ : एमाले;

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गम्भीर दायित्वबाट सरकार विचलित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थायी समितिको बुधबारको बैठकले सरकारको रबैयाप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ ।

‘सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरी परिस्थिति सहज बनाउँदै १४ असारमा तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वबाट विचलित हुँदै सरकारको नेतृत्व तहबाटै निर्वाचनको मितिबारे भ्रमपूर्ण वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने, निर्वाचनबारे अनिश्चय सिर्जना गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बढवा दिने र आफ्नो सर्वसत्तावादी सत्तालाई लम्ब्याइरहने सरकारको नेतृत्वबाट आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ’ सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बैठकपछि भने, ‘यसले सरकारको नेतृत्वको नियतमाथि समेत गम्भीर ढंगले प्रश्न उठेको छ ।’

निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै एमालेले सरकारका तर्फबाट हुने षड्यन्त्रप्रति सजग रहँदै प्रतिवाद गर्न आमजनसमुदायमा अपिल गरेको छ । बैठकले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग
एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन अलग–अलग विषय भएकाले राष्ट्रिय हितविरुद्ध राजनीतिक धु्रवीकरणलाई बढवा दिने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रस्तावले राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको एमालेको दाबी छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनसमेत एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ ।

संशोधनबाहेक राजपाका मागमा समर्थन
एमालेले संविधान संशोधनबाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले उठाउँदै आएका आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायत मागमा सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेको छ । बैठकले ती माग पूरा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ । गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने तर कुनै पनि निर्दोष नेपाली नागरिकमाथि अनुचित दण्ड सजाय नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको एमालेले जनाएको छ ।