सर्वोच्चमा सेटिङनै सेटिङ, जोशीमाथि प्रधानन्यायाधीश नबन्दै बदनाम भएको आरोप !

काठमाडौं, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले एकपछि अर्को विवादास्पद फैसला गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राम्रो छवि नभएका न्यायाधीशहरुलाई दीर्घकालीन महत्वका मुद्दाको पेशी नै तोक्दैनथिन् । तर गोपाल पराजुली आएपछि बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बर शाही, तेजबहादुर केसी, चोलेन्द्रशमशेर राणाको बेन्चमा दीर्घकालीन महत्वका मुद्दाको पेशी तोक्न थाले । यसरी मुद्दा तोक्दा पराजुलीले लाभ लिएर देशलाई ६१ अर्ब राजस्व असुली नै प्रभातिव हुन पुगेको थियो । त्यसमा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको आदेशका कारण मात्र ५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व असुली प्रभावित हुन पुगेको थियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेशकै कारण ६१ अर्ब राजस्व असुली गर्न सकेको छैन ।

जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि दीर्घकालीन महत्वका र आर्थिक चलखेलका मुद्दाहरु बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बर शाही, तेजबहादुर केसीको बेन्चमा तोक्ने गरेका छन् । अरु न्यायाधीशकोमा पेशी तोके पनि कानुन ब्यवसायी राख्दा सेटिङ अनुसार नातेदार राख्ने र सार्ने काम हुने गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले कन्फर्म नहुँदै आर्थिक चलखेलका आधारमा मुद्दा फैसला गरेको आरोप छ । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारी जग्गाका मुद्दाहरुमा चासो दिंदै मातहतका अदालतमा समेत चर्को दबाब दिएर भूमाफियाका पक्षमा फैसला गराएका छन् । जोशीका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगहरु धरासायी हुने भएका छन् । विदेशी लगानीसमेत हतोत्साही हुने भएको छ ।

पछिल्लो पटक चिनी आयात गर्ने ब्यापारीहरुको प्रभावमा परेर स्वदेशी चिनी उद्योगहरु नै बन्द हुनेगरी अन्तरिम आदेश दिएका छन् । पाकिस्तानबाट  ठूलोमात्रामा चिनी आयात गर्दा स्वदेशी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी किसानको ऊखुको मूल्यसमेत दिन नसकेपछि सरकारले चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल गएको बैशाख ४ देखि १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० पं्रतिशत पु¥याएको थियो । स्वदेशी चिनी उद्योगकै उत्पादनबाट नेपाललाई चिनी पुग्ने भए पनि भन्सार शुल्क कम भएका कारण पाकिस्तानबाट एक महिनामा एक अर्ब भन्दा बढीको चिनी आयात हुने गरेको थियो । २०७५ वैशाखमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३५ हजार ६ सय ९७ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो । यसरी पाकिस्तानबाट चिनी आयात भएपछि सरकारले भन्सार शुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले ब्यापारी नरेश दुगड लगायतको प्रभावमा परी भन्सार शुल्क नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।

गएको बैशाख २८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले चिनीको महशुल नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । यसरी स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी पार्ने फैसला सर्वोच्चबाट भएको छ । चिनीको भन्सार बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञान इन्टरप्राइजेजका नरेश दुगडले रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेश कति बर्षसम्म जाने हो भन्ने चिन्ता चिनी उद्योगहरुको छ । किनकि नेपालमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको अन्तरिम आदेशकै आधारमा क्यासिनोहरु ३ बर्षदेखि राजस्व समेत नतिरी संचालित छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतबाट अन्नपूर्ण होटलमा संचालित क्यासिनोको हकमा पनि त्यस्तै विवादास्पद फैसला भएको दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ । क्यासिनो नियामावली २०७० मा क्यासिनो खोल्नका लागि २५ करोड चालु पूँजी लगायतका धेरै प्रावधान छन् । नियमावली अनुसार स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्र संभव नभएपछि विदेशी लगानीकर्ताले क्यासिनोमा लगानी गर्न थालेका छन् । भूकम्पपछि अन्नपूर्ण क्यासिनो बन्द भयो । त्यो क्यासिनो बन्द भएपछि भारतीय कम्पनी इम्पेरियलले अन्नपूर्ण क्यासिनो संचालनको चाहना देखाएको थियो ।

तर उसले लगानी जुटाउन नसकेपछि बाहिरियो । त्यसपछि पुनः एटलान्टिक रिक्रियसनले अन्नपूर्ण क्यासिनो संचालन गर्न सुरु गरेको छ । एटलान्टिकले क्यासिनो सुरु गर्नासाथ पुरानो अन्नपूर्ण क्यासिनोका मजदुरहरु उचालेर तप्तबहादुर बिष्टले रिट हाल्न लगाए । मजदुरहरुले बिष्टले क्यासिनो संचालन गरेको अवस्थामा तलव लगायतका सुविधा नदिएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । श्रम अदालतले तलव भत्ता दिनु भनेर आदेश पनि दिएको थियो । तर तप्त बिष्टले श्रम अदालतको फैसला अनुसार श्रमिकहरुको तलव दिएका थिएनन् ।

नयाँ कम्पनीले क्यासिनो संचालन गरेपछि बिष्टले श्रमिकहरुलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न लगाए । बिष्ट र प्रधानन्यायाधीश जोशीको सम्बन्ध राम्रो छ । बिष्टले नै क्यासिनोहरुको रिट हाल्न लगाउँदै अन्तरिम आदेश ल्याउने गरेकाले उनीहरुबीच आर्थिक कारोबार हुँदैआएको छ । नयाँ कम्पनी खोलेर क्यासिनो संचालन गर्न आएको विदेशी कम्पनीलाई पुराना ९ सय कर्मचारी थोपर्ने षडयन्त्र भएको छ  सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण ।

२०७२ अगाडि अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत दिनकलाल श्रेष्ठ समेतले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले जेठ १४ गते कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेका छन् । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको भनेर ढुक्क भएका एटलान्टिक क्रियसनको समूह पछि  अन्तरिम आदेश देखेपछि झस्किन पुगेको छ । ९ सय पुराना कर्मचारी राख्न आदेश दिएका कारण एटलान्टिक नेपालमा लगानीको बातावरण नभएको भन्दै भाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । जेठ १४ को सर्वोच्च अदालतको बेबसाइट हेर्ने हो भने दिनकर श्रेष्ठसमेतले दिएको रिटमा अहिले पनि बमकुमार श्रेष्ठले कारण देखाउ आदेशमात्र दिएको देखिन्छ । अहिले पनि मुद्दा नम्बर ७४ डब्लु ओ ०८५६ हेर्न सकिन्छ जहाँ कारण देखाउ आदेश दिइएको छ । तर सर्वोच्चको कम्प्युटरबाट अन्तरिम आदेश लेखेर एटलान्टिकलाई थमाइसकिएको छ । एटलान्टिक अरब लगानी छाडेर जाने कि ९ सय कर्मचारीको भारी बोक्ने भन्ने अन्योलतामा पारिएको छ ।

क्यासिनोले ३ सय भन्दा कर्मचारी राखेर काम सुरु गरिसकेपछि यसरी सर्वोच्चले अर्कै कम्पनीले संचालन गरेको बेलाका कर्मचारी राख्ने अन्तरिम आदेश दिएर एक विदेशी कम्पनीलाई हतोत्साही बनाउने काम गरेको छ ।
त्यसो त गएको चैत २मा  कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाएका जोशीले बालुवाटारको प्रधानन्यायाधीश निवाससँगैको साविकको ललिता निवासको मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई दबाब दिएर भुमाफियाको पक्षमा फैसला गराइसकेका छन् ।

सरकारी जग्गाको बारेमा मुद्दा परेपछि मिलापत्र गर्न नपाउने भए पनि उनले तनहुँ भिमादको वनका नाममा श्रेस्ता रहेको करिब ८ सय रोपनी जग्गा पनि ब्यक्तिका नाममा कायम गराउने निर्देशन दिइसकेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीका छोरा प्रबिन्द जोशी र अनन्तराज लुईटेलको ल फर्मबाट मुद्दामा सेटिङ हुने र प्रधानन्यायाधीश जोशीले मातहतका अदालतमा दबाब दिएर फैसला हुने गरेको आरोप छ ।