​देशभरिका प्रजिअलाई छटपटी

काठमाडौं, ५ भदाै । गत शुक्रबारदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताले देशमा धेरैलाई छट्पटी भएको छ । पत्रकारदेखि चिकित्सकसम्मले संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कानून कार्यान्वायन गर्ने प्रहरी आफैँ यो ऐनबाट खुशी छैन । संहिताले सरकारी वकिल र न्यायाधीशलाई मात्र बलियो बनाएको छ ।

अर्धन्यायायिक अधिकार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि संहितामा खुशी छैन । किनकि नयाँ कानूनले उनीहरूको अधिकार कटौती भएको छ । भदौ १ गतेदेखि सार्वजनिक अपराधका मुद्दा अदालतको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । सार्वजनिक अपराधका मुद्दा प्रजिअका कमाइको एउटा प्रमुख माध्यम थियो । कसैलाई ४÷५ दिनमै छाडिदिने त कसैलाई २५ दिनसम्म थुन्ने अधिकार प्रजिअलाई थियो । त्यस्तै जरिवानामा पनि मनलाग्दो थियो । त्यसमा चलखेल हुने गर्दथ्यो । तर, त्यो अधिकार अदालतमा पुगेपछि देशभरीका प्रजिअलाई छटपटी भएको छ । १ वर्षभन्दा धेरै सजाय हुने मुद्दा प्रजिअले हेर्न नपाउने भएकाले कार्यक्षेत्र अदालतमा गएको हो । नयाँ आएको ऐनमा यस्ता मुद्दामा ३ वर्षसम्म सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ ।

स्रोतका अनुसार सार्वजनिक अपराधलाई प्रजिअ कार्यालयकै मातहत ल्याउन उनीहरुले लबिङ सुरु गरिसकेका छन् । अहिले मुलुकी संहिता संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । जसमा सजाय घटाउन लगाएर भएपनि उनीहरुले त्यो अधिकार आफ्नो मातहत ल्याउने लागेका छन् ।
यसअघि पनि नयाँ संविधान जारी हुँदा प्रजिअको अधिकार कटौती भएको थियो । उनीहरुले संविधान त संशोधन गर्न सकेनन् । तर हातहतियार तथा खरखजना र कालोबजारीसम्म मुद्दामा एक वर्षसम्म मात्र सजाय हुने गरी संशोधन गराएर आफूहरुको कमाई हुने ठाउँ बनाएका थिए । संघीय संरचनामा पनि केन्द्र सरकारबाटै खटिने गरी कानून बनाउन उनीहरु नै लागिपरेका छन् ।