“गोविन्द केसीसँगको सम्झौता पालना नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ”

डा. केदारनरसिंह केसी
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै डा. गोविन्द केसी १६ औँ अनसनमा छन् । १५ औँ अनसनपछि भएको सम्झौता सरकारले पालना नगरेको केसीको आरोप छ । केसीको अनसनलाई कतिपयले अनावश्यक ढिपी भनेका छन् भने कतिपयले जायज ठानेका छन् । यसै विषयमा नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका जानकार तथा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटक अनसन बस्नुभएको छ । उहाँको स्वास्थ्यअवस्था कस्तो छ ?
सात दिन भइसक्यो अनसन बसेको । स्वास्थ्य अवस्था जटिलउन्मुख हुँदैछ । गम्भीर अवस्था नै आइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ । तर उहाँको अनसन, माग र स्वास्थ्यबारे राज्यले पनि महसुस गर्नुपर्छ ।

राज्यले के गर्नुपर्यो ?
केसीले १५ औँ अनसन बस्दा सरकार घोप्टो परेर गएर सबै माग पूरा गराइदिन्छौँ भनेर सम्झौता गरेको हो । तर ति माग पूरा गरिएन । कि त माग पूरा गर्न सकिन भनेर नैतिक रुपमा पछि हट्नुपर्यो । सरकार नै छाड्नुपर्यो । सरकार भनेको त सिङ्गो देशका जनताको प्रतिनिधी हो । जोसुकै सम्झौता गरे पनि सरकारले पालना गर्नुपर्छ ।

काठमाण्डौभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने माग त पूरा भएको छ नि ? अरु माग पनि पूरा भएको सत्तारुढ दलले दावी गरेको छ नि ?
यो मात्रै होइन, गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा हुनुपर्यो । देशका सबै ठाउँमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाका लागि अनुगमन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार काठमाण्डौ बाहिर जहाँ मेडिकल कलेज दिनुपर्छ त्यहाँ दिनुपर्छ । पार्टीका नेतालाई खल्तीमा मेडिकल हालेर हिँड्न दिन भएन । मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन हेर्नुपर्यो ।

मनमोहन अस्पताललाई अनुमति दिनुहुँदैन भन्ने केसीको माग त पूरा भयो नि हैन र ?
कुनै एउटा संस्थाका विरुद्ध कुनै पनि माग गरिएको थिएन । नियम र पद्धतिअनुसार मेडिकल शिक्षा अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने माग हो । मनमोहनलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेको होइन । काठमाण्डौमा प्रशस्त स्वास्थ्य सेवा भएकाले अब दूर दराजमा स्वास्थ्य सेवा लैजानका लागि नियम बनाउँ भनिएको हो ।

सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौता शतप्रतिशत पालना गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ र ?
सम्झौता पालना नगर्ने हो भने सरकारले यसअघि केसीसँग गरेको सम्झौताको जिम्मेवार नेपाल सरकार होइन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुपर्यो । कि भने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्यो । आफैँले गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले तपाईले भन्दैमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने छ र ?
आफूले नै गरेको सम्झौता पालना नगर्ने हो भने सरकारको के औचित्य ? बहुमतको सरकार कसरी भन्ने ? मतमा मात्रै बहुमत भएर हुँदैन, काम पनि बहुमतको झल्को देखिनुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसी नै भ्रष्टाचारी भएको आरोप नेकपाका नेताहरुले लगाउन थालिसके नि ?
सत्तारुढ दल र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले अरबौँ खाँदा भ्रष्टाचारी नहुने गोविन्द केसी महिनाको ३५ हजार तलब खाने कसरी भ्रष्टाचारी भए ? यो विषयमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न । म यति मात्रै भन्छु केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता सरकारले नै पालना गरेन भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु भनेको यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको होइन, अल्पमतको जस्तो हो । अब सत्ता छोड्नुबाहेक अर्को उपाय छैन ।