नेपाल–चीन मित्रता नयाँ उचाइमा, पछाडि छुट्दै भारत

बीबीसी। नेपालका केही स्कुलमा चिनियाँ भाषा अनिवार्य गरिएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो निर्णय चीनको प्रस्तावमा लिइएको हो। चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षकको तलव पनि चीन सरकारले नै दिने बताइएको छ। हिन्दी बीबीसीले नेपालबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक द हिमालयन टाइम्सलाई उद्धृत चिनियाँ भाषा बढाउने शिक्षकलाई काठमाडौं स्थित चिनियाँ दूतवासले तलब दिने उल्लेख गरेको छ।बीबीसी हिन्दीका हिमालयन टाइन्सले अनुसार नेपालका दश ठूला स्कुलका प्रिन्सिपल र शिक्षकसँग कुरा गरेको छ। जसमा उनीहरुले स्कुलमा चिनियाँ भाषालाई अनियवार्य रुपमा पढाउन थालिएको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपी नेपाल सरकारले भने चिनियाँ भाषा विद्यार्थीकालागि अनिवार्य नगरिएको बताएको छ।

स्कुलको पाठ्यक्रम तय गर्ने सरकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले भने–स्कुललाई विदेशी भाषा बढाउने अनुमति छ। र त्यस्ता भाषा सबै विद्यार्थीकालागि अनिवार्य गर्न पाइँदैन।’पत्रिकाका अनुसार काठमाडौंमा मात्र होइन देशका अन्य शहरमा पनि चिनियाँ भाषा अनिवार्य रुपमा पढाइन थालिएको छ।नेपालमा चीन आफ्नो प्रभाव लगातार बढाउने कोशिश गरिरहेको छ। र चिनियाँ भाषालाई स्कुलमा अनिवार्य रुपमा अध्ययनगराउनुलाई पनि यसैको कडीको रुपमा हेर्न थालिएको छ।व्यापारमा मात्र नभएर चीन नेपालमा शिक्षामा पनि आफ्नो दबदबा कायम गर्न चाहन्छ।

नेपालको ठूला स्कुलमध्येको एक यूनाइटेड स्कुलका प्रिन्सिपल कुलदीप न्यौपानेले हिमालय टाइन्ससँग भने, ‘दुई वर्ष पहिला चिनियाँ दूतावासले निशुल्क शिक्षा दिने प्रस्ताव गरेको थियो र त्यतिबेला देखि हामीले अनिवार्य विषयको रुपमा बच्चालाई चिनियाँ भाषा पढाइरहेका छौं।’
एपेक्स लाइफ स्कुलका प्रिन्सिपल हरि दाहालले पनि चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षकलाई तलव चिनियाँ दूतावासले दिने स्वीकार गरे। चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी ग्वांगलीले यो विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।विश्वभर र विशेष गरी नेपालमा विदेशी भाषा सिक्ने मोह तीव्र रुपमा बढेको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। र चीनमा रोगजारको अवसर बढिरहेको छ। नेपालका युवा पनि यो मौकाको फाइदा उठाउन चाहन्छन्।

यही कारण नेपालका अभिभावकलाई विदेशी भाषा पढाउन कुनै आपत्ति हुँदैन।
चीनको रणनीति छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने रहेको छ। नेपालका स्कुलमा चिनियाँ भाषा बढाउने खर्च आफैं व्यहोर्ने त्यही रणनीतिको एक भाग हो।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार विस्तारै विस्तारै चीनबाट आर्थिक रुपमा लाभान्वित हुने गरी कदम अगाडि बढाइ रहेको छ।यो दिशामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कयौं निर्णय गरेका छन्। चीनको महत्वकाक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोडमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ।कुनै बेला भारत नेपालको मुख्य सहयोगी थियो। नेपालको अर्थ व्यवस्थामा भारतको ठूलो प्रभाव थियो, तर अब त्यो प्रभाव विस्तारै कम हुँदैछ। २०१५ मा भारतको अनौपचारिक नाकाबन्दीका कारण नेपाल आवश्यक सामाग्रीकालागि निकै समस्यामा पर्यो।

भारतले यो नाकाबन्दी नेपालको नयाँ संविधानमा मधेसीको आपत्तिका कारण लगाएको थियो। नेपालका मधेसी समुदाय भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश र विहारसँग जोडिएका छन्।यो क्रममा नेपालको राजनीतिमा भारत विरुद्ध एक प्रकारको आवेग थियो। चीनले यो अवसरको फाइदा उठायो र नेपालप्रति सहानुभूति देखायो।भारतले नेपालको संधिवान संशोधन नगरी नै नाकाबन्दी अन्त्य गर्यो। तर त्यतिबेलासम्म अवस्था भारतको हातबाट गइसकेको थियो। २०१८ मा नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले चीनसँग धरै सम्झौता गरेका छन्।

नेपालको मुलभूत संरचनामा चीनले धेरै लगानी गरिरहेको छ। र खर्च नेपाललाई ऋणको रुपमा दिएको छ। यद्यपी नेपाल यसलाई बिकासको माध्यम सम्झिन्छ। गत वर्ष डिसेम्बरमा नेपालका परारष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए।यो वर्षको फेब्रुअरीमा अमेरिकी उप रक्षा सचिव जोए फेल्टरले सार्वजनिक रुपमा नेपालमा चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने बताएका थिए त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत होस यान्कीले अमेरिकीको यो अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएकी थिइन्।