‘मन्त्रिपरिषदको हेरफेर स्वेच्छाचारी’ भन्दै त्रिपाठीले दायर गरेको मुद्दा

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र विस्तारलाई गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारी भन्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले हिजो मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र विस्तार गर्दा संविधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेध, उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न भनेका छन् । उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी मन्त्रिमण्डलको हेरफेर र विस्तार गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिपारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले १० पौषमा मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरेकी थिइन् ।

त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदन

श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको
निवेदन–पत्रको सारसंक्षेप

विषय ः नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम प्रतिषेध, उत्प्रेषणरपरमादेश लगायत,
उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाऊँ ।

का. जि. का. म. न . पा. वडा न ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी (फोन
९८५१०३६३०७) .. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘. ‘.. निवेदकरपक्ष

विरुद्ध

राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौ समेत ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘.१

मुद्दाः उत्प्रेषणरपरमादेश ।

१. रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराः–
मिति २०७७र९र१० गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा
मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ क्ष् तर यसरी मंत्रिपरिषदमा
नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गर्दा संबिधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन
र रास्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा “मौजूदा मंत्रिपरिषदमा नेपालको संबिधान बमोजिम
सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूको सिफारिसमा मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यबिभाजन

द्द

गरिएको” भनि जनाइएको छ । तर संबिधानको कुन धारा अंतर्गत मंत्रिपरिषदमा नियुक्ति,
हेरफेर तथा कार्यबिभाजन गरिएको छ सो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बिज्ञप्तिमा काही
कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको यो नियुक्ति, हेरफेर तथा
कार्यबिभाजन अनुहारबाट नै गैर संबैधानिक तथा स्वेच्छाचारी छ ।
२.कानूनी प्रश्नः
मंत्रिपरिषदको हेरफेर र बिस्तार गर्दा संबिधानको दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण प्रयोग
गरिनुका साथै संविधानको धारा २,७४, ७७(१)(ग) एव ७७(३) को पूर्ण बर्खिलाफ रहेको
सम्बन्धी ।
३.माग गरिएका कुरा
– मिति २०७७र९र१० गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउ ।
– प्रतिषेधको आदेशले मंत्रीपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु ।
– कोभिड़ (१९ एव कोभिड़(२ महामारीको परिप्रेष्यमा स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पूर्ण पालना
गर्दै चुनाव प्रचार प्रसार तथा मतदान लगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा
बृस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत गर्न बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत गरि पाउ ।

निवेदक

वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी

इति सम्वत् २०७७ साल पुस १४ गते रोज ३ शुभम्‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘.