​मुलुकी ऐन संहिताबारे बिज्ञहरुकै मत बाझियो

काठमाडौं, ८ भदाै ।गत वर्ष नै अघिल्लो सरकारको पालामा पास भई  लालमोहेर लागेर यही भदौं १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐन (संहिता) ले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै पत्रकार तथा सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरु संशोधन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । सरकारले भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै पनि काममा सरकार सहभागी नभएको प्रष्टिरकरण दिँदै आएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरु समेत दुई 
तर, कानुनविज्ञहरुले भने भदौं १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐन संहिता नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म तथा भावना विपरित रहेको भन्दै संशोधन र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको औल्याएका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नयाँ लागू भएको मुलुकी ऐनको सम्बन्धमा चार वटा बुँदामा टिप्पणी गर्दै संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अधिक्ता भट्टराईले मुलुकी ऐन संहित संविधानको भावना विपरित रहेको दावी गरे । त्यस्तै उनले नयाँ ऐन संशोधन र परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, संविधानले दिएको स्पष्ट मार्ग निर्देशनभन्दा बाहिर गएको दावी गरे । उनले नयाँ ऐन तथा प्रस्तावित ऐनका मस्यौदाले प्रेस स्वतन्त्रताको लागि कही कतै अबरोध नपुर्याउने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । दृष्टिन्यूजसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिका योग्यता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा निजको जिम्मेवारी निजि मानिदैन । प्रेसले चासो राख्न सक्दछ ।’

नयाँ ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, फोटो खिच्न पूर्व अनुमति लिनुनर्पे जस्ता व्यवस्थाहरुले पत्रकारहरुलाई समाचार संकलनमै बाधा उत्पन्न हुने कुरामा बरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविदहरु नै सहमत देखिएका छन् । दृष्टि न्यूजसँग नयाँ ऐनको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै बरिष्ठ तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले पत्रकारहरुलाई आकर्षित हुने छट्टै ऐन ल्याएमा समस्याको निकास निस्कने बताए । अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘गोपनीयताको कसुर र गाली बेईज्जती सम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारहरुको लागि अप्ठेरो पार्ने देखिन्छ ।’ कार्कीले पत्रकारले फोटो खिच्नै पनि अनुमति लिने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । बरिष्ठ अधिबक्ता कार्कीले भने यी ऐनहरु पत्रकारहरुका लागि आकर्षित हुने कि नहुने ? भन्ने बहस पनि छ । अहिले  जुन रुपमा नयाँ ऐन लागू भएको छ, त्यो पत्रकारहरुलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ ।
उता, अर्का अधिवक्ता तथा बार काउन्सिलका सदस्य महेश नेपालको धारणा भने फरक छ । उनले नयाँ संहिताले विशेष ऐन अन्तर्गत भएका कुराहरु सोही विशेष ऐन अन्तर्गत हेर्ने व्यवस्था गरेकाले विशेष ऐनले नछुने विषयबस्तु मात्रै नयाँ मुलुकी ऐन आकर्षित हुने बताए ।

अधिवक्ता नेपालले भने, ‘पत्रकारहरुलाई विशेष ऐनको रुपमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०५०, श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ मा विशेष व्यवस्था भएकोले यो नयाँ ऐन आकर्षित हुँदैन ।’ साथै उनले चिकित्सा क्षेत्रमा समय सापेक्ष दण्ड जरिवनामा मात्रै बृद्धि गरिएको भएपनि पुरानै कुराहरु समावेश गरिएको दावी गरे । उनले भने ‘रोचक कुरा के छ भने पहिलेको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म एउटा पनि मुद्दा आएको देखिदैन ।’ अधिवक्ता नेपालले भने, ‘नयाँ मुलुकी ऐन संहिता चिकित्सक र प्रेसको लागि नकारात्मक छ भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन । विशेष ऐनले व्यवस्था गरेको बाहेकमा मात्रै यो नयाँ ऐन आकर्षित हुने हुँदा कोही कसै अत्तालिनुपर्ने छैन । फोटो खिच्नु नै पाइदैन, कार्टुन छाप्नै पाइदैन भन्ने होइन ।’

अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने मुलुकी ऐन लागू भएको सन्दर्भमा विशेष ऐन कार्यान्वयनमा कठिन हुने बताए । उनले विशेष ऐन फान्सबाट आएको उदाहरण दिँदै मुलुक ऐनले अपराध ठहर गरेको हकमा कुनै विशेष ऐनले बचाउन नसक्ने प्रष्ट पारे । अधिवक्ता नेपालले भने, ‘कसैले कुनै युवतीलाई बलात्कार गरिरहेको छ, पत्रकारले देख्यो र त्यसको फोटो खिचेर छाप्यो भने पत्रकारलाई कारवाही हुन्छ, बलात्कारीलाई हुँदैन ।’