भरतपुरको निर्वाचन विवादमा पुन: मतदान गर्न सर्वोच्चको आदेश

श्रावण १५, २०७४- सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन विवादमा पुन: मतदान गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधिशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भरतपुर महानगरपालिका १९ वडामा फेरी मतदान गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले बताए ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै रिट निवेदन खारेज हुनुका साथै यसअघिको अन्तरिम आदेश समेत निस्तेज भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वडामा फेरी मतदानको मिति तोक्नेछ ।

भरतपुरमा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको भन्दै वडा नम्बर १९ मा फेरी मतदानको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले गत जेठमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले ‘यथास्थितीमा राख्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश आदेश दिएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय रोकिएको थियो ।

अधिवक्ता तुलसी पाण्डे सहित त्यही वडाका सदस्य उमेद्वार गुञ्जमान विश्वकर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, लक्ष्मी बहादुर निराला, राम प्रसाद श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेल, लब मैनाली, रविनारायण खनाल सहित अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टाराई, गोविन्द बन्दी, युवराज संग्रौला लगायतले भरतपुर घटनामा पुन: मतदानको बाटो अपनाउने हो भने देशैभर मतपत्र च्यात्ने प्रवृति दोहोरिने भन्दै पुन: मतदानको आदेश रद्द गर्न माग गरेका थिए ।

उनीहरुले मतगणनास्थल कब्जा नभएको र मतपत्रसमेत नष्ट नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले पुन: मतदान गराउने भनी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

रिट निवेदकद्वयले निर्वाचन आयोगको निर्णयका साथै त्यसअघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगमा पठाएको प्रतिवेदन, अनुगमन समितीको प्रतिवेदन उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी थप निर्णय नगर्न आदेश दिन माग गरेका थिए ।

उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५० को कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । इकान्तिपुर बाट