माओवादीको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख हुने मुख्य एजेण्डा

काठमाडौ  । माओवादी केन्द्रले देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले आज आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधन गरि देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने जनाएको हो ।

जस अनुसार माओवादीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर निम्नअनुसार संविधान संशोधन गरिने जनाएको छ ।

१. सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ ।

२. प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ ।

३. १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको सङ्घीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुनेछ ।

४. सङ्घमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ ।