सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक : सचिव रेग्मी
सारांश
- काठमाडौं ।
- सरकारले अर्थतन्त्रको आशलाग्दो खम्बाकारुपमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरी यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
- सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा आज आयोजित सहकारी र सुशासन विषयक कार्यक्रमका वक्ताले सहकारी अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मात्र नभइ समुदायको एकता र परिचालनसँग सम्बन्धित विषय भएको बताए ।
काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको आशलाग्दो खम्बाकारुपमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरी यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा आज आयोजित सहकारी र सुशासन विषयक कार्यक्रमका वक्ताले सहकारी अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मात्र नभइ समुदायको एकता र परिचालनसँग सम्बन्धित विषय भएको बताए ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारीले समुदायमा सबैलाई एउटै स्थानमा ल्याउन सहयोग र सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको बताए। उनले भने,“समुदायका गरिब, साना किसानलाई आर्थिक सामाजिक रुपमा सवल बनाउने कार्यमा सहकारीले काम गरिरहेका छन्, मुलुकका सामाजिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ ।” स्थानीय स्रोतसाधनको भरपुर प्रयोग गर्नसक्ने स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गर्दै बजारीकरणमा लैजान सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्दैआएको छ ।
सरकारले गाउँ तहमा साना–साना उद्यमको सुरुवात गरी आयआर्जनसँगै नवीनतम अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक र सामाजिक पुँजीलाई उपयोग गर्दै सहकारीलाई उत्पादनमा संलग्न गरेर बजारसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ । ग्रामीण जनजीवन र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने जनाउँदै सचिव रेग्मीले भने, “सहकारीको मूल काम नै समुदायका हरेक सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने हो । सहकारीमा भएका असल अभ्यासको बजारीकरण र सहकारी कानुनको परिपालना नगर्ने सहकारी संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याइने कार्यलाई सरकारले कडाइकासाथ अघि बढाएको छ ।”
सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी अनुशाशित भई अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताए । सो अवसरमा सहकारी सङ्घ संस्थामा सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न अभियन्ताले सहकारीको माध्यमद्वारा गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, समुदायको सशक्तिकरणजस्ता क्रियाकलापमा तिनै तहका सरकारको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न-गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा सुशासन कायम, ऐन कडाइकासाथ लागू, पारदर्शीता र जवाफेहिता कायम, ऋणको धितो लिने र भाखा नाध्न नदिने, समन्वय, अनुगमन र नियमन एवं दोहोरो पनि हुन नदिने तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा एकताबद्ध भई सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया