स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन पत्राचार

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
मंगलबार, जेठ ३०, २०८०
|
|
३४ पटक हेरिएको
Shares
स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन पत्राचार

सारांश

  • काठमाडौँ ।
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
  • मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको उक्त पत्रमा राजपत्रांकीत र रापअनंकीत छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्राचार गरिएको हो ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको उक्त पत्रमा राजपत्रांकीत र रापअनंकीत छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्राचार गरिएको हो । सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको संघीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

कर्मचारीहरूको विवरण पठाउनका लागि ढाँचा समेत मन्त्रालयले पत्रसँगै पठाएको छ । त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी संकेत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त सङ्ख्या र कैफियतसहितको विवरण ढाँचा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।

सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो भने कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

बंगलादेशी नागरिक रकम चोर को अभियोगमा लाजिम्पाटमा प्रकाउ
बंगलादेशी नागरिक रकम चोर को अभियोगमा लाजिम्पाटमा प्रकाउ
विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दामै अल्झियौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दामै अल्झियौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
देउवाले चुनाव सार्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि माओवादीले गर्‍यो सरकार नछोड्ने निर्णय
देउवाले चुनाव सार्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि माओवादीले गर्‍यो सरकार नछोड्ने निर्णय
जिउँदो छु भन्न र गरिब छु भन्न पनि ‘कर’!
सन्दीपमाथि आरोप लगाउने किशोरीका जन्मदर्ता २ वटा, नाबालिग नभएको वकिलको दावी
सन्दीपमाथि आरोप लगाउने किशोरीका जन्मदर्ता २ वटा, नाबालिग नभएको वकिलको दावी
प्रदेश नं १ लाई भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त बनाइने मुख्यमन्त्री राईकाे भनाइ !
प्रदेश नं १ लाई भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त बनाइने मुख्यमन्त्री राईकाे भनाइ !
एमाले मंसिरको पहिलो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ : अध्यक्ष ओली
एमाले मंसिरको पहिलो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ : अध्यक्ष ओली
तथ्य प्रमाण भए वार्ता पेश गर्न भारतलाई नेकपा प्रवक्ताको चूनौति
तथ्य प्रमाण भए वार्ता पेश गर्न भारतलाई नेकपा प्रवक्ताको चूनौति
ग्रानाडाले गुमायो शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका, गेटाफे विजयी
ग्रानाडाले गुमायो शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका, गेटाफे विजयी
अख्तियारद्वारा सशस्त्रका टेन्डर विवादमा  छानबिन सुरु !
अख्तियारद्वारा सशस्त्रका टेन्डर विवादमा छानबिन सुरु !

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?