सात नियोग तथा केही दूतावास नेतृत्वविहीन

काठमाडौं, असार १७। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन हुँदै गएका छन्। केही दूतावाससँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग पनि छिट्टै नेतृत्वविहीन हुँदै छ। कतिपय दूतावासबाट चारवर्षे कार्यकाल सकेर राजदूत तथा नियोग प्रमुख स्वदेश फर्कने तयारीमा छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पारस पण्डितले सात वटा नियोग तथा केही दूतावासका नेतृत्व पद खाली भइसकेको र केहीको खाली हुने क्रममा रहेको बताउँदै भने, “चार जना फर्किसक्नुभएको छ। अन्य फर्कने क्रममा हुनुहुन्छ।”

अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका प्रमुख अमृतबहादुर राई र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभास्थित नियोग प्रमुख मनिप्रसाद भट्टराई छिट्टै फिर्ता हुने तरखरमा छन्। थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत गणेशप्रसाद ढकाल, कुबेतका लागि नेपालका राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी, क्यानडाका लागि नेपालका राजदूत भृगु ढुङ्गाना र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल कार्यकाल सकेर फर्किसकेका छन्। फ्रान्सका लागि नेपालका राजदूत दीपक अधिकारी पनि फर्कने क्रममा छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्तिको पहल भने थाल्न सकेको छैन। फर्केका समेत गरेर मन्त्रालयमा राजदूत बन्न योग्य सात जना सहसचिव कामविहीन छन्। बाहिरबाट फर्केलगत्तै मन्त्रालयले काम दिने अवस्था रहन्न। मन्त्रालयका महाशाखाहरू पहिले नै पूर्ण रहेकाले सात जनालाई जगेडामा राखिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले खाली भएका दूतावासमा राजदूत नियुक्तिको पहल छिट्टै हुने बताईन्। “त्यसको आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,” उनको भनाई छ ।

राजदूत नियुक्त गर्दा मन्त्रालयमा काम गरिरहेका र राजनीतिक क्षेत्रका ५०–५० प्रतिशत सहभागी गराउने पछिल्लो समयको व्यावहारिक अभ्यास छ।

सेवाको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दा लामो समय दूतावासलाई नेतृत्वविहीन राख्न मिल्दैन। राजदूत फर्केका दूतावास कार्यवाहक राजदूतको भरमा छन्। दुई देशबिच अत्यावश्यक सम्झौता गर्ने र बैठकमा सहभागिता जनाउने मामिलामा कार्यवाहकका कारण अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने गर्छ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि सबै राजनीतिक दलको परामर्शपछि नाम मन्त्रालयमा पुग्नुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्नातर्फबाट पनि राजदूतको नाम सिफारिस गर्छ। सो नामलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेर सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने गर्छ। संसदीय समितिले उचित ठह¥याएको खण्डमा सिफारिस भएका व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुन्छन्।

प्रक्रियागत रूपमा जाँदा राजनीतिक वृत्तबाट तीन जना चुनिएमा सात जनामा चार जनासम्म मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव राजदूत हुने सम्भावना रहेको छ।