फेरि प्रधानन्यायाधीशविहीन बन्दै न्यायालय

काठमाडौं । सरकारले संविधान कुल्चिँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पु¥याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुन लाग्दै गर्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको छैन ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो । अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उनीपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो ।

उनको निलम्बनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी गएको असोजको तेस्रो साता अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले पाएका थिए । चोलेन्द्र शमसेर निलम्बनकै अवस्थामा रहेकाले कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उमेर हदका कारण निलम्बित अवस्थामै चोलेन्द्र २७ मंसिरमा अवकाशमा गए । तर, अझै पनि चोलेन्द्र शमसेर राणाको महाअभियोग के हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिना अगावै नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको पाइँदैन ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव अहिले मात्रै होइन । २०७० सालको अन्तिम र २०७१ सालको प्रारम्भसम्म सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायाधीशको भरमा चलेको थियो । सर्वोच्चमा कति जना न्यायाधीश चाहिन्छ त्यसमा दलका नेतालाई कुनै चासो र सरोकारको विषय नहुने भए पनि जबजब राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पर्छ त्यसपछि मात्रै न्यायालयको विषयमा दलको अपेक्षा भारी हुन पुग्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुईपटक संसद विघटन भएर पुनस्र्थापना भएको बेलामा होस् या नेकपा विघटनमा अदालतको फैसला । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी शाही आयोगको नामबाट राजनीतिक दललाई आतंकित पार्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खडा गरेको समानान्तर न्यायालय (शाही आयोग) पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको छ । आफूअनुकूलको फैसला आउनुपर्ने राजनीतिक दलका नेताको चासोका कारण न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशको विषयमा ढिला सुस्ती हुने गरेको छ ।

२०७२ सालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था ग¥यो । अस्थायीको प्रावधान हटायो । अनि, संविधानले प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीशको पद खाली हुँदै छ । जिल्लामा पनि न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । उच्च अदालतमा ६० जना न्यायाधीशको पद खाली हुँदै छ । यस्तै, ‘पद रिक्त हुनुअगाडि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन । हाल उच्चमा ४१ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने देशभरमा ३५ भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । गत वर्ष भदौको पहिलो साता जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन गरिएयता कुनै पनि कुनै तहको न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।