दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने ओलीको चाहनामा देउवाको अवरोध

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिका कारण अड्किएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट विभाजन भई गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई जतिसक्दो छिटो विभाजन गर्ने ओलीको चाहना छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजन गरेर विभाजित शक्तिलाई एमालेमा मिलाउन खोजेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउसँगै सो पार्टी पनि विभाजन हुने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने ओलीको चाहना भए पनि त्यसको प्रभाव रास्वपामा समेत पर्ने देखिन्छ ।

कतिपय अध्यादेशका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेताले समेत अध्यादेश आए पार्टी फुटाउने चर्चा भए पनि माओवादी केन्द्र विभाजन नहुने स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर माधव नेपालको पार्टी विभाजन गराउने र विभाजित शक्तिलाई एमालेमा मिलाउने देखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव रास्वपादेखि माओवादी केन्द्रसहितका दलमा समेत पर्नसक्छ । ‘रास्वपाबाट फुटेर आउने शक्ति कांग्रेसमा मिल्ने तर ती मिल्ने सांसद देउवाजीलाई समर्थन नगरी गगनकुमार थापा र शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्ने देखिएकाले देउवाजी अध्यादेश ल्याउनेमा सहमत हुनुहुन्न,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसमा आउने रास्वपा सांसदले आफूलाई सहयोग पनि नगर्ने र माधवजीको पार्टी फुटाउन नचाहने देउवा अध्यादेश ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’

यद्यपि, यसबीचमा अनेक ‘राजनीतिक फन्डा’ हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । आफूलाई सरकारबाट हटाउने र नयाँ गठबन्धन बनाउने खेल भइरहेको सूचना पाएका ओलीले अन्तिम समयमा अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । संसद् अन्त्य भइसकेको छ । यही समयमा अध्यादेश ल्याउने र पार्टी विभाजन गराउने ओलीको रहर देउवाकै अवरोधका कारण पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका नेताले सोही कारण सदनको बैठक माग गरेका छन् । ओलीले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराउनसक्ने चाल पाएपछि त्रसित नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो संसद्को बैठक माग गरेका हुन् । दीपावली तथा छठ पर्वकै बीचमा सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर हुने चर्चासमेत रहेको छ । सत्तारूढ दलकै नेता ओलीबाट असन्तुष्ट छन् ।

सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएका डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि ओलीबाट असन्तुष्ट छ । यद्यपि, संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि उनले मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) पाएका छन् । सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट बहुमत भए पनि मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार छ ।

सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता रेशमलाल चौधरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन् । नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी वर्तमान सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । रेशमलाल चौधरीले यसअघि नै एक भिडियोमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै सरकारलाई समर्थन जारी राख्न नसकिने बताइसकेका छन् । पारिवारिक झमेलामा रहेका डा. राउत पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने ’boutमा आन्तरिक छलफलमै रहेका छन् ।

अर्कोतर्फ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सरकार सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर नभएकाले सरकारको विकल्पका ’boutमा सोच्नुपर्ने बेला भएको भनेर दबाब बढाउँदै गइरहेका छन् । कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै वर्तमान सरकार सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग सरकारको विकल्पका ’boutमा आन्तरिक छलफल बढाएका छन् । उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउँदा मुलुक अधिनायकवादतर्फ जाने र देशमा स्वेच्छाचारिता मौलाउने खतरा औंल्याएका छन् ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि वर्तमान सरकार लामो समय नजाने दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि, उनले आफू अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकारलाई कसैले ढाल्न नपर्ने बरू आफैं कुहिएर झर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले विपक्षी दलहरूको बैठक राखेर सरकारको विकल्पका ’boutमा समेत गम्भीर छलफल गरेका छन् ।