साइबर स्क्याम नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेल’ गठनको तयारी
सारांश
- डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई अनलाइन ठगीको दास बनाउने आधुनिक मानव बेचबिखनको नयाँ जालोलाई तोड्न नेपाल प्रहरीले विशेष तयारी थालेको छ ।
- काठमाडौँमा आयोजित विश्व मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसको विशेष अवसरमा प्रहरी नेतृत्वले यसको खुलासा गरेको हो ।
- आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर विदेश पुर्याउने र त्यहाँ बन्धक बनाउने गिरोह बढ्दै गएपछि प्रहरीले यस प्रकारको नयाँ सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई अनलाइन ठगीको दास बनाउने आधुनिक मानव बेचबिखनको नयाँ जालोलाई तोड्न नेपाल प्रहरीले विशेष तयारी थालेको छ । काठमाडौँमा आयोजित विश्व मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसको विशेष अवसरमा प्रहरी नेतृत्वले यसको खुलासा गरेको हो । आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर विदेश पुर्याउने र त्यहाँ बन्धक बनाउने गिरोह बढ्दै गएपछि प्रहरीले यस प्रकारको नयाँ सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
यस चुनौतीको सामना गर्न प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले साइबर ब्यूरोअन्तर्गत एउटा छुट्टै ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेल’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ । पीडितहरू अनलाइन विज्ञापनकै भरमा अपराधीको चक्रव्यूहमा परिरहेकाले स्क्याम सेन्टर सञ्चालन गर्ने गिरोहको पहिचान र नियन्त्रण यसको मुख्य लक्ष्य हुनेछ ।
पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था निकै भयावह र संवेदनशील देखिन्छ । यस अवधिमा दर्ता भएका ५ सय ३० वटा मुद्दाका ७ सय १० जना पीडितमध्ये करिब ८६ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । त्यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसिया र भारतबाट उद्धार गरिएका २ हजार ५२ जनाभन्दा बढी नागरिकमध्ये पनि झन्डै ८७ प्रतिशत हिस्सा महिला तथा बालबालिकाकै हुनुले यस अपराधको मुख्य निसाना को बनिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा मानव बेचबिखनबाट बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल शीर्ष चारभित्र रहेको छ ।
यस नयाँ कार्ययोजना अन्तर्गत प्रहरीले अब केवल कसुर र कसुरदार पहिचान गर्ने परम्परागत दायरामा मात्र अनुसन्धानलाई सीमित राख्ने छैन । पीडितले भोगेको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको समेत मसिनो गरी अनुसन्धान गरिनेछ र अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा क्षतिपूर्तिको मागदाबीलाई अनिवार्य रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसले पीडित मैत्री न्याय प्रणालीको विकास गर्न र अपराधीलाई कानुनी रूपमै थप हतोत्साही बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र कानुनी सहजीकरणका लागि भारतमा जस्तै खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका र मलेसियामा पनि प्रहरी सहचारीको दरबन्दी थप्नुपर्ने माग प्रहरीले सरकार समक्ष राखेको छ ।
प्रतिक्रिया