बी एण्ड सी हस्पिटलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति

नेपालमा उपचारका क्रममा हुने दुर्घटनामध्ये ३३.३३ प्रतिशत चिकित्सककै कारण हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि झापाको बी एण्ड सी हस्पिटलले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बी एण्ड सी हस्पिटल प्रशासनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित प्रा.डा. हरिहर वस्तीको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ३३ प्रतिशत लापरबाही चिकित्सककै कारण हुने गरेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा एक–तीहाइ लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात् सर्जिकल ट्रिटमेन्टको अवस्थामा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

दक्ष चिकित्सकले उपचार नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको र आकस्मिक उपचार नदिएका कारण १४ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि बी एण्ड सी ले झापामा त्यस्तो अवस्था नरहेको दाबी गरेको हो । ‘यस्तो प्रतिवेदन निकालेर डाक्टर र बिरामीबिचको विश्वासमा तगारो हाल्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ,’ बी एण्ड सी हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भने, ‘यो प्रतिवेदन बनाउने कार्यदलका संयोजक डाक्टर हरिहर शर्मा मान्छे बचाउने डाक्टर नै होइनन्, मरिसकेको मान्छेको लाश चिर्ने डाक्टर मात्र हुन् ।’

बी एण्ड सी हस्पिटलमा भएका ३५ सय शल्यक्रियाका क्रममा एकजना बिरामीको पनि मृत्यु नभएको कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले दाबी गरे । प्रतिवेदनले डाक्टरहरुलाई अनावश्यक लान्छना लगाएको उनले जिकिर गरे । सबैभन्दा बढी लापरबाही काठमाडौँकै टिचिङ हस्पिटलमा भइरहेको प्रसाईंको दाबी छ । ‘जहाँ डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बस्छन्, त्यहाँ ३ तलामाथिबाट बिरामी हाम्फालेर पनि मरेका छन्, हस्पिटलमै डाक्टर अनशन बसिदिएपछि औषधि उपचार गर्न नपाएर पनि बिरामी धेरै मरेका छन् काठमाडौँमा,’ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने, ‘तर, यो प्रतिवेदनमा देशभर ३३ प्रतिशत लापरबाही चिकित्सकको कारण भनेको छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य पटक्कै छैन ।’

प्रतिवेदन तयार गर्ने टोलीले झापाका अस्पतालमा आएर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बी एण्ड सी हस्पिटल प्रशासनको तर्क छ । टोलीले टिचिङ हस्पिटल र वीर हस्पिटललाई हेरेको भरमा प्रतिवेदन तयार पारेको बी एण्ड सीको आरोप छ । प्रतिवेदनका कारण डाक्टर र बिरामीको सम्बन्धमै असर पुग्न सक्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । हस्पिटलका जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. रोहित यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले बिरामीलाई भ्रमित पारिरहेको बताए । प्रतिवेदनमा निजी र सरकारी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डाक्टर र बिरामीबीच सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेधनले अझ ‘आगोमा घिउ’ थप्ने काम गरेको डा. यादवले बताए । प्रतिवेदन अपुष्ट, अपरिपक्व र अपुरो रहेको उनको दाबी छ ।

‘डाक्टर पनि मानव नै हो, गल्ती नै हुँदैन भन्ने छैन,’ डा. यादवले भने, ‘तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३३ प्रतिशत चाहिँ निजी अस्पतालले स्वीकार गर्नै सक्दैन, यो ३३ प्रतिशतमध्ये कति प्रतिशत बिरामी काठमाडौँका थिए, कति प्रतिशत काठमाडौँभन्दा बाहिरका थिए, कति सरकारी हस्पिटलका उपचाररत थिए र कति निजीमा उपचाररत थिए, म त्यो जान्न चाहन्छु ।’