कर तिर्ने बानीको विकास

कर तिर्ने बानीले शान्ति र गौरव
नेपालमा कर राजस्वको सुरुवात कुनै न कुनै रूपमा ऐतिहासिक रूपमा भएको थियो । तर, कानुनी र परिमार्जित रूपमा २०१६ सालपछाडि मात्र भएको पाइन्छ । राजस्वसम्बन्धी विषय संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरी कानुनी आधारमा मात्र तिर्न लगाउन सकिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११३ (१) मा ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

के हो कर ?
कर राजस्व संविधान र कानुनबमोजिम मात्र लगाउन र उठाउन पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, निकायले कानुनले निर्देशन गरेबमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम नै कर हो । सरकारद्वारा राज्यलाई कर बुझाएबापत कुनै प्रतिफलको आसको प्रत्याभूति गरिएको हुँदैन । कर सामान्यतया २ प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष कर आय तथा प्रतिफल र मुनाफामा आधारित हुन्छ । व्यवसाय गर्दा मुनाफा र लाभ नभएमा आयकर तिर्नुपर्दैन । नोक्सानीको प्रमाणीकरण सम्बन्धित सरकारी निकाय (आन्तरिक राजस्व कार्यालय)ले नै गरिदिन्छ । सुरुमा व्यवसायमा नोक्सानी हुन सक्ने कल्पना गरेर सरकारले पछि मुनाफा हुने आशा गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न नोक्सानी समायोजनसमेत गर्न दिन सक्छ । अप्रत्यक्ष कर भने व्यवसायीले उपभोक्ताबाट संकलन गरी खरिद गर्दा तिरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सरकारलाई घुमाउरो माध्यम (अप्रत्यक्ष रूपमा) बुझाउने गरिन्छ । अप्रत्यक्ष करको प्रशासनमा पहिलो कर अधिकृत स्वयं व्यवसायी नै हुन्छन् । यसअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, स्रोतमा हुने कर कट्टीका विषय, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ सेवा करलगायत पर्दछन् । अप्रत्यक्ष करको भार सेवा वा वस्तु उपभोग गर्ने व्यक्तिमा परेको हुन्छ ।

राज्यलाई कर किन बुझाउने ?
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम राज्यको नागरिक र समग्र देशप्रति विभिन्न कर्तव्य र दायित्व हुन्छन् । जस्तोः शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, सूचना, वैदेशिक सम्बन्ध, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्य । नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक कार्य राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी र यस्ता धेरै विषयको काम गर्न गराउन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खर्चका लागि राजस्व अर्थात् स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले विभिन्न संयन्त्र खडा गरी सञ्चालन गरेको हुन्छ । हरेक सरकारले यी स्रोतमध्येमा कर राजस्व एक महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा लिएको हुन्छ । राजस्वविना सरकारले सास फेर्न पनि सक्दैन । अर्थात्, स्वस्थ राज्यका लागि कर अनिवार्य तत्व हो । राजस्व संकलन नहुँदा नागरिकले धेरै कुराको अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ । जुन व्यक्त हुँदैन, सार्वजनिक रूपमा । प्रत्येक व्यक्ति र समुदायको अगाडि–पछाडि राज्य उपस्थित छ । अर्थात्, सरकारले संरक्षण गरेको हुन्छ । समग्र रूपमा राजस्व राज्यको रगत, सासको रूपमा जोडिएको विषय छ । त्यहीकारणले करलाई सरकारलाई बुझाउने अनिवार्य भुक्तानी मानिएको छ ।

राज्यलाई यसकारण कर तिर्नुपर्छ
राज्यलाई कर बुझाउँदा संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य तथा दायित्व पालनासँगै सभ्य नागरिकको पहिचान बन्छ । मुनाफा आर्जन गरेपछि सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । मुनाफाको कर तथा संकलित अन्य कर समयमा नबुझाउँदा दण्ड जरिवाना हुन्छ । समयमै कर बुझाउँदा सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठा पनि आर्जन हुन्छ । कर तिरेपछिको रकम पूर्ण रूपमा लगानी गर्न योग्य हुन्छ । कर तिरेपछि सरकारी नियम कानुनको पालना गरिएको हुँदा यसले आय आर्जन तथा व्यवसायीलाई शान्ति र गौरवको अनुभूतिसमेत दिलाउँछ । पौरख गरी आर्जित आयमा तिरिएको करबाट राष्ट्र निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

कानुनी व्यवस्था
आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ तथा (बीचमा हुने साल–बसाली संशोधन) र हरेक वर्षको आर्थिक ऐनले शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गरको हुन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित छ ।

कस्तो कर प्रणाली छ नेपालमा ?
नेपालको कर प्रणाली स्वयं कर पद्धति वा प्रणालीमा आधारित छ । आय आर्जन गर्ने, व्यवसाय गर्ने, लगानी गर्ने व्यक्तिले नै आफ्नो व्यवसायको अवस्था, लेखा, बिलबिजक, नाफा, नोक्सानीलगायतको विषयमा जानकारी राख्ने र उक्त अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वयं करदाता व्यवसायीले कर तिर्न पाउने व्यवस्था नै स्वयं कर प्रणाली हो । व्यसायी नै पहिलो कर अधिकृत हो । सरकारलाई प्राप्त अन्य सूचना (खरिद बिक्री लिने–दिनेसम्बन्धी हिसाब ः इस्म्याच), उजुरी, बिलबिजक जारी नगरेको अवस्था तथा राजस्व जोखिमको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित निकायले कर परीक्षण र अनुसन्धानात्मक कार्य गरी थप करारोपण गरी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम दण्ड जरिवाना गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्था न्यून रूपमा हुने गर्दछ । नेपालको कर प्रणाली दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट कर प्रणालीमा रहेको बुझिन्छ । यसले आधुनिक कर प्रणालीमा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका राम्रा विषयलाई समावेश गरेको छ । दीर्घकालीन करार, ट्रान्सफर प्राइसिङ, नोक्सानी कट्टाको व्यवस्था, स्रोतमा करकट्टीको व्यवस्था, अपिल जान पाउने अधिकारको सुनिश्चतता, लेखामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको अवलम्बन, सानालाई अनुमानित कर बुझाउन पाउने व्यवस्था आदि ।

करको दायरा विस्तार
आव २०७३-७४ अन्तसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल १६ लाख २३ हजार ७८ करदाता करको दायरामा छन् । यीमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) लिने करदाता ९ लाख ३४ हजार ६ सय ५८ तथा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ६ लाख ८८ हजार ४ सय १० रहेका छन् । करको दायरा विस्तार प्रत्येक कार्य दिनमा वृद्धि भइरहेको छ । व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिनेमध्ये मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ १ लाख ७६ हजार ८ सय ९१ र अन्तःशुल्कतर्फ ५४ हजार ६ सय ५७ करदाता दर्ता रहेका छन् ।

कर तिर्ने बानी कसरी बसाल्ने ?
कुनै पनि पेसा व्यवसाय सुरु गर्दा नै उसले पालना गर्नुपर्ने विषय, कर्तव्य, र आफ्नो हक अधिकारका बारेमा व्यवसायीले जानकारी लिनुपर्दछ र लिएका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । पेसा व्यवसाय गर्नु एक सम्मानित विषय हो । यसले विदेश जानबाट रोकी स्वदेशमै उद्यमशीलताको विकास हुन्छ र आफ्नो भूमिमा गरेको व्यवसायबाट आर्जित मुनाफाबाट सरकारलाई कर बुझाउन पाउँदा गौरवको अनुभूति हुन्छ । त्यसले व्यक्तिमा एक प्रकारको शान्ति प्रदान गरेको बुझिन्छ । समयमा र सही तरिकाले कर नतिर्दा हुने दण्ड–जरिवानाले करको भार मात्र नभई सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने हुन्छ । हरेक महिना आफ्नो व्यवसायको लेखा हेरी करको बारेमा छलफल जानकारी राख्ने बानीले संस्थागत सुधार हुन्छ । व्यावसायिक ढुक्कपन हुन्छ । कानुनको पालना हुने हुँदा कुनै पनि प्रकारको अनुगमन तथा कारबाहीबाट बचिन्छ र व्यावसयिक वातावरणको सिर्जना हुन्छ ।

करदाताको अधिकारको व्यवस्था
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७४(१) मा करदाताले ऐनमा उल्लेखित करसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने गरी कर्तव्यका रूपमा उल्लेख छ । यसले व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गरेदेखि कर निर्धारण तथा राजस्व बुझाउनेसम्मका सबै विषयको जानकारी राखी सोको पालना गर्नुपर्ने ठोस कर्तव्य देखिन्छ भने उपदफा (४)मा करदातालाई कर बुझाउने सम्बन्धमा विभिन्न अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । सम्मानपूर्वक व्यवहार, करसम्बन्धी सूचना प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने, करसम्बन्धी विषयमा सफाइको सबुत पेस गर्ने मौका प्राप्त गर्ने, प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी वा लेखा परीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार तथा करसम्बन्धी गोप्यता राख्नुपर्ने विषयमा अतिक्रमण नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

कर प्रशासनमा देखिएका समस्या
आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ननफाइलरको वृद्धि, क्रेडिट रिटर्न घटाउन नसक्नु, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्नु, बजारमा बिलबिजक पूर्ण रूपमा जारी नहुनु, स्वयंकर निर्धारण प्रणालीलाई सही रूपमा पालना नगरिनु, लगानीकर्ता व्यवसायी करसम्बन्धी विषयमा जागरुक नहुनु, कर प्रशासन, व्यवसायी र लेखामान संस्थाबीच आशातीत समन्वय नहुन कर प्रशासनमा देखिएका समस्याहरू हुन् । कर तिर्ने बानीको विकास गर्न आन्तरिक राजस्व विभागबाट विभिन्न प्रयास पनि हुँदै आएको छ । पेसा व्यवसायीको संस्थागत र वस्तुगत निकायहरूसँग विषयगत अन्तक्र्रिया र सुझाब संकलन गर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्वपूर्ण विषय अवलम्बन र पालना, अन्तरविभाग कार्यगत विषयमा समन्वय, स्वदेशी तथा विदेशी विषयगत तालिमको व्यवस्था, कम्प्युटरकृत र अनलाइनमा आधारित प्रणाली, सेवा कार्यालयको विस्तार (सेवाग्राहीको हितका लागि) भएका छन् । कार्यालय र विभागबीच कार्य सम्पादन सम्झौता, लेखा प्रणालीको बढोत्तरीका लागि पेसागत संस्थासँग अन्तक्र्रिया र समन्वय, हरेक वर्षको मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म राष्ट्रिय कर दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने, यसमा पेसागत संस्था र व्यवसायीलाई सक्रिय सहभागिता गराउँदै उत्कृष्ट करदाता र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, ओइसिडी सार्क बहुराष्ट्रिय कर सम्झौताजस्ता संस्थासँग छलफल र समन्वय गरी कर प्रणालीमा थप सुधार गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व नै आधार
कुनै पनि सरकार बलियो हुन आन्तरिक राजस्व बढी संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण (कानुनी र पूर्वाधार) खडा गरेमा व्यवसायीले सरकारलाई राजस्व बुझाउँछन् । व्यवसायीले कर तिर्ने बानीको विकास गर्न सरकारी संयन्त्र सहज सूचनामैत्री हुन जरुरी छ । बानी बसाल्न र निरन्तरता दिन सरकारी कानुनी दस्ताबेज पनि सरल र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्दछ । कर छल्ने र समयमा नतिर्ने बानीले व्यवसायीलाई पछिसम्म असर पर्ने र धेरै अन्य कठिनाइको सिर्जना हुन सक्छ । जसरी राम्रो बानी तथा अनुशासनले घरपरिवार स्वस्थ र राम्रो हुन्छ, त्यसैगरी व्यावसायिक आयआर्जन गर्ने तथा कुनै पनि प्रकारबाट कर संकलन गर्ने व्यक्तिले सही हिसाब र सही समयमा कर तिरेमा आफ्नो र राज्यको हित हुन्छ । नयाँपत्रीका बाट