७० वर्षका नेताले कम्युनिष्ट पार्टीबाट अवकाश लिनेमा विवाद

काठमाडौं- एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्तरी वर्षको उमेरमा नेतृत्वबाट अनिवार्य अवकाश लिने व्यवस्था हटाउँदै एकीकृत दलको विधान मस्यौदा तयार पारेका छन्।

कार्यदलले बुधबार तयार पारेको संगठनको मस्यौदामा कार्यकारी तहको एकै पदमा दुई कार्यकाल र नेतृत्वबाट अवकाशका लागि सत्तरी वर्ष उमेर हदको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।‘सत्तरी वर्षमा सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट निवृत्त हुने व्यवस्था हटाइएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैगरी एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने व्यवस्था हटाइएको छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

बहुपदीय संगठन संरचनामा एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल बस्न नहुने र नवौं महाधिवेशनबाट सत्तरी वर्षको उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो । यसअनुसार एमालेका दुई नेताहरु भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट बिदा लिएका थिए ।आठौं महाधिवेशनमै सत्तरी वर्षको प्रावधान लागू गर्न खोजे पनि त्यसको कारण पार्टी छाड्ने पहिलो व्यक्ति साहाना प्रधान हुने भएकाले रोकिएको थियो।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रले सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सत्तरीवर्षे उमेर हदबारेमा अन्य नेताहरुसँग कुराकानी गर्ने बताउँदै आएका थिए । एमालेले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा अघि बढाउन यो व्यवस्था लागू गरेको थियो ।‘कार्यदलमा विधानका मस्यौदा तयार भएको छ । अब यो एकता संयोजन समितिमा प्रस्तुत गर्नेछौं,’ कार्यदलका सदस्य तथा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने ।

एकता महाधिवेशनसम्मका लागि तयार पारिएको विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारीको व्यवस्था भने खारेज गरिने भएको छ । दुवै दलबीच २ यस ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने  सहमति भएको एक नेताले बताए।

त्यसैगरी ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने सहमति भएको छ । एमाले र माओवादीबाट कति संख्या रहने भन्ने बारेमा भने टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ पोलिटब्युरो, पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी कमिटी हुनेछ । ‘कमिटीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्वका संख्याबारे टुंगो लागेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।

माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बराबरी हैसियतमा मात्रै एकीकरण हुने बताएका छन् । दाहालको धारणाले एमालेभित्र तरंग उत्पन्न गरेको छ । दुवै दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६०–४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट भएको थियो । निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा ७०–३० को अनुपातमा बाँडफाँट भएको थियो।