आजको पत्रपत्रिकाका मुख्य मुख्य हेडलाईन हरु !

काठमाडौं १६ वैशाख,  । आज आइतबार, सदाझैं राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु विविध समाचार, जानकारी, सन्देश र विचार लिएर पाठकमाझ आएका छन् । प्रकाशित कुनै अखबारले राजनीतिक विषयलाई बढी स्पेश दिएका छन् भने केहीले आर्थिक, सामाजिकलगायत मुद्दा समेटेका छन् ।

‘तलब सुविधा तोक्दै प्रदेश’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिका दैनिकले आज मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार प्रदेशका पदाधिकारीको तलबसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिइएको छ । कानुन नबन्दा प्रदेश सांसद्को सेवा–सुविधाको विषय टुंगिन सकेको छैन ।

नयाँ पत्रिकामै १ वर्षमा १ खर्ब बेरुजु भएको र १७ अर्ब हिनामिना भएको तथ्यांक छ । बेरुजुमा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले कीर्तिमान बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै २१ अर्ब बेरुजु छ ।

नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको, तीन विवादमा कांग्रेस अल्झिएको लगायतका खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।

यातायात, ढुवानी, इन्धन, बैंक, ट्याक्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तरकारी, खाद्यान्नलगायतमा सिन्डिकेट रहेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुर दैनिकले १० करोड हात पार्न सांसदले लबिङ थालेको जनाएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्तालाई कान्तिपुरले एंकर बनाएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले महोत्तरीको एक विद्यालयको दूरावस्थालाई मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्णमै गोप्य सूचना संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने भन्नेमा एमाले–माओवादीबीच विवाद भएको, जिल्ला अस्पताललाई औषधि वितरण गर्न थालिएकोलगायत समाचार छन् ।

मानोरेल निर्माण गर्न चिनियाँ प्रस्तावलाई गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ भने न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइर्लाइ नागरिकले लेखेको छ ।

विवादमा अनुसन्धान विभाग

गोप्य सूचना तथा जानकारी संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने सत्तारुढ दल एमाले–माओवादीभित्रै विवाद देखिएकोलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।

गृह मन्त्रालयमातहत रहँदै आएको विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने निर्णय फागुन तेस्रो साता गरेको थियो ।

त्यही बेलादेखि माओवादीले अनुसन्धान विभाग आफ्ना पार्टीका रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्दै आएको गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो । तर शनिबार भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री थापासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईबीचको छलफलमा माओवादीले अनुसन्धानलाई गृहमातहत नै फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्दा गृह कमजोर बन्ने र देशको सुरक्षा स्थितिको सूचना गृहमै नहुने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । १४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री सहभागी गराइ सरकार विस्तार गर्दा माओवादीबाट थापा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

थापा गृहमन्त्री भएको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसबेला पनि गृहमन्त्री थापाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । गृह र अनुसन्धानसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णय गरिएकामा थापाको असन्तुष्टि थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधानसमेत ख्याल नगरिएको माओवादीको भनाइ छ ।

शनिबारको छलफलमा दाहालले समेत यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न धारणा व्यक्त गरेको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ । गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्रीसहित सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताए पनि अन्य विषयमा बताउन चाहेनन् ।

भाडा नतिरी बेपत्ता भए कारबाही

के तपाईं घर भाडामा लिएर बस्नुभएको छ, पैसा छैन भनेर भाडा तिर्न हेलचेक्र्याइँ त गर्दै हुनुहुन्न नि ?

३ महिनासम्म पनि भाडा नतिरी बेपत्ता हुनुभयो भने वडा कार्यालयले अब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । घरमा ताला लगाएर लज्जित बनाउनसक्छ ।

नेपाल समाचारपत्रका अनुसार, यो ऐन भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४ सय ४ मा घर लिने कुनै व्यक्ति विनासुचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म घरभाडा रकम नबुझाइ बेपत्ता भएमा र निजलाई सार्वजनिक रुपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजको कुनै हकवाला वा प्रतिनिधी उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो ब्यहोराको निवेदन दिनुपर्नेछ ।

त्यसपछि १५ दिनको सूचना दिई वडा कार्यालयले वहालवालालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना गर्नेछ ।

मलेसियामा नेपालीलाई जथाभावी कैद र यातना

वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तब्यमध्येको एक मलेसियामा नेपाली कामदारलाई जथाभावी थुन्ने र यातना दिने गरेको पाइएको छ ।

नागरिक दैनिक लेख्छ– मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययन गर्न हालै स्थलगत भ्रमणमा गएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सम्मिलित एक टोलीका अनुसार पछिल्लो समय मलेसियाका सुरक्षाकर्मीले गैरकानुनी रुपमा नेपाली कामदारलाई थुन्ने, यातना दिने काम गरेका छन् ।

मलेसियामा कार्यरत श्रमिकलगायत विभिन्न निकायसँग छलफल गरी फर्केको टोलीका सदस्य तथा सांसद् प्रकाश रसाइलीका अनुसार, मेलेसियाको रोजगारी नेपालबाट हेरेभन्दा निकै फरक छ ।

‘नेपालमा जसरी हामी रेमिट्यान्सले देश चलेको भनेर गर्व गर्छौं’, मलेसियामा कामदारको पीडा देखेर लज्जाबोध हुने अवस्था छ’, उनले भने,‘कामदारलाई जसले सक्छ उसले अत्याचार गरिरहेका छन् ।’

मलेसिया सरकारको नाम मात्रको मानवअधिकारको मारमा कामदार परेको उनको भनाइ छ । मलेसियामा करिब सात लाख नेपाली छन । यीमध्ये तीनलाख हाराहारी नेपाली गैरकानुनी रुपमा बसिरहेको बताइन्छ । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका मध्ये एक सय ७१ जेलमा रहेको मलेसियास्थित दूतावासले जानकारी गराएको छ ।

विपन्न छात्रवृत्तिको आधा अर्ब खातामै अलपत्र

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा तथा लक्षित वर्गका बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गर्न सरकारले छुट्याएको ५६ करोडभन्दा बढी रकम सदुपयोग नहुँदा सरकारी खातामै थन्किएको छ ।

आर्थिक अभावले विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुन नपाएको र भर्ना र भएका विद्यार्थी पनि बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य भएको प्रशस्त घटना सार्वजनिक भइरहँदा सार्वजनिक शिक्षामा सरकारी उदासीनता र बेथिति झल्किएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाइ प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा छात्रा शिक्षा कोष स्थापना गरी सोही वर्ष करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । हरेक वर्ष उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्दा अहिले वृद्धि भएर ४८ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नबन्दा रकम बैंकमै थन्किएको छ ।

१ वर्षमा १ खर्ब बेरुजु, १७ अर्ब हिनामिना

यो वर्ष विभिन्न मन्त्रालयमा १ खर्ब ९ अर्ब ६ करोड बेरुजु भएको छ । महालेखा परीक्षणले बेरुजु रकममध्ये १७ अर्ब २५ करोड ९५ लाख हिनामिना भएको ठहर गरेको छ । महालेखाले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

नयाँ पत्रिकाले आफ्नो समाचारको अगाडि लेखेको छ– १० मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट मात्र १४ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । बाँकी विभिन्न समिति र संंस्थाबाट २ अर्ब ८३ करोड ४१ लाख असुलउपर हुनुपर्ने औँल्याएको छ । कुल बेरुजु रकममध्ये कर्मचारीले पेस्कीका रूपमा लिएका, तर फस्र्योट नभएको रकम २ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ ।

अर्थको स्वीकृतिविनै संसदका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता

अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसदका कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन् । अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि ७ माघमा सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अघिल्लो संसद २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।

संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाव दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाव दिइरहेका छन् ।

सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसदमा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।

तर, कर्मचारीकै दबाव थेग्न नसकेर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् कार्यकालको अन्तिम समय अर्थात् ७ माघसम्मका लागि भत्ता दिन संसद्लाई स्वीकृति दिएको थियो ।