घाईतेको पैसा नेताको खल्तीमा !

जनकपुरधाम, १८ वैशाख । मधेस आन्दोलनका एक घाइतेले आफ्नो सन्तानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न तथा श्रीमतीलाई जागिर दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १४ वैशाख २०७५ मा निवेदन दर्ता गराउँदै जनकपुर उपमहानगरपालिका १२ का सुनिलकुमार दासले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।

दासले दिएको निवेदनमा आफ्ना दुई छोराको शिक्षाका लागि स्थानीय, प्रदेश वा देशभित्रका कुनै राम्रो विद्यालयमा शिक्षा दिने इच्छा व्यक्त गर्दै छात्रवृत्ति मिलाइदिन माग गरिएको छ ।

‘घाइते भएपछि म पनि बेरोजगार छु, स्नातक उत्तीर्ण गरेकी श्रीमती पनि बेरोजगार रहेकाले घर परिवार चलाउन श्रीमतीलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने नै छ भन्ने विश्वास गरेको छु,’ दासले दिएको उक्त निवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा देशमा संघीयता आउनुमा विगतका मधेस आन्दोलनको विशेष भूमिका रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न भन्दै उनले आफ्नी श्रीमतीको रोजगारी तथा सन्तानहरूको शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन निवेदनमार्फत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ २०७२ का दिन मधेसी मोर्चाले ‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर’ कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो । सोही दिन जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ स्थित आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनी घाइते भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका सुनिल आन्दोलनमा सहभागी भएका थिएनन्, तर प्रदर्शनका क्रममा उनकै गाउँका कामेश्वर पण्डित र बिट्टु झा प्रहरीको गोली लागि घाइते भएपछि उनीहरूलाई जोगाउन जाँदा दासलाई गोली लागेको थियो । ‘उनीहरूलाई जोगाउन त्यहाँ पुगेपछि प्रहरीले चलाएको तीनवटा गोली लागेर म पनि ढलेँ, पछि साथीहरूले उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्‍याए पनि चिकित्सकले काठमाडौं रिफर गरिदिए,’ दासले भने, ‘काठमाण्डौ स्थित वीर अस्पतालमा डेढ महिना जति राखियो, दुईवटा गोली त चिकित्सकले निकाले, तर तेस्रो गोली निकाल्न सकेनन्, अझै पनि शरीरभित्रै छ  लाेकानतरमा खवर छ।’ त्यसका कारण शरीरमा अझै दुखाइ महसुस हुने गरेको उनले बताए ।

कम्मर, पेट र तिघ्रामा गरी तीनवटा गोली लागेको भए पनि कम्मरको गोली निकाल्न नसक्दा सुनिल बेकामे मात्र बनेका छैनन्, सामान्य हिँडडुलमै पनि खुट्टा भाँचिने गर्छ । अहिलेसम्म उनको दुईपटक खुट्टा फ्याक्चर भइसकेको छ । ‘गोली लागेपछि शरीर भित्रको हड्डी भाँचिए, सेक्रल बोन त ध्वस्त नै भइसकेको थियो, आन्द्राहरूमा प्वाल परेको थियो, किड्नी, मुत्रथैली लगायतमा असर परेको थियो,’ उनले भने ।

उपचार खर्च नेताले लिए !

‘उपचारका क्रममा करीब १० लाखसम्म खर्च भयो, पछि नेपाल सरकारले तत्काल ३ लाख रुपैयाँको चेक मेरो नाममा दियो, तत्कालीन सद्भावना पार्टी (हाल राजपा)का नेता मनिष सुमनले त्यो चेक साटेर पैसा त लिए, तर मलाई दिएनन्,’ उनले भने, ‘मनिष सुमनले तपाईंहरूको उपचारमा पार्टीले पनि खर्च गरेका कारण त्यो रकम पार्टीले लिन्छ, भन्दै रकम लिए ।’

उपचारमा आफ्नो परिवार र शुभचिन्तकहरूले खर्च गरेको १० लाखरूपैयाँ उपलब्ध गराउनेबारे मधेसवादी दलका कुनै पनि नेताले चासो नदिएको उनको गुनासो ।

बिमलेन्द्र निधी गृहमन्त्री बनेपछि उनले २ लाख उपचार खर्च उपलब्ध गराए । त्यसका लागि सुनिलकै गाउँ कुवा रामपुरका कांग्रेस सभापति मनोज साहले पहल गरेका थिए ।

उनी अहिले पनि उपचारका लागि तीन–तीन महिनामा काठमाडौं पुग्नुपर्छ । १ वर्षसम्म त उनले मासिक करीब १० हजारको औषधि किने । अहिले पनि मासिक ३ हजार रुपैयाँसम्मको औषधि किन्नु परेको छ । फिजियो थेरापी गराउन नै मासिक १५ हजार लाग्थ्यो, अहिले उनले ३० हजारमा आफ्नै मेसिन किनेर थेरापी गरिरहेका छन् ।

घाइते हुनुअघि उनी प्लम्बर तथा टायल बिछ्याउने काम गर्थे । औसतमा मासिक २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो, तर अहिले बुवामै पूर्णरूपमा आश्रित हुनुपर्दा उनको मन खिन्न हुन्छ ।

सुनीलका बुवा रामप्रसाद दास आफ्नो छोराको पीडा कसैले पनि बुझ्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको बलिदानीका कारण ती मधेसवादी नेताहरू सत्तामा समेत पुगिसके तर, एकदिन पनि मेरो छोराको हालखबर बुझ्न आएनन्,’ रामप्रसादले भने ।

सुनिलका छ वर्षीय छोरा सिद्धार्थ दास जनकपुरकै एक निजी विद्यालयमा २ कक्षामा पढिरहेका छन्, कान्छा छोरा ५ वर्षीय सुशान्त दास १ कक्षामा भर्ना भएका छन्,’ सुनील भन्छन्, ‘मेरा ती छोराहरूको शिक्षाको खर्च प्रदेश सरकारले व्योहोरोस्, वा विद्यालयमा छात्रवृत्ति दिलाओस् ।’

अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना गराउने क्रममा देशका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका मेयर र वडाध्यक्षसम्मले अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहँदा घाइते सुनिलले पनि आफ्ना छोराहरूको अभिभावकत्व कसैले ग्रहण गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका हुन् ।

उसो त प्रदेश नम्बर २ को सरकार गठन भएकै दिन ३ फागुन २०७४ मा मुख्यमत्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत दिएका शहीद परिवारको राहतका लागि प्रतिपरिवार एक व्यक्तिलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।