सासंदलाई निलम्बन गर्ने कुरामा माओवादी र कांग्रेस सहमत भएनन : संयोजक पोखरेल

काठमाण्डौ, २४ वैशाख । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संसद सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता संसदमा पेश गरेको छ ।

मस्यौदामा भएका केही बुँदाहरुमा दलहरुबिच एकमत देखिएन । फौजदारी अभियोग लागेका सासंदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबिच एकमत हुन नसकेको हुन् ।

आइतबार शुरु भएको संसद बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेश गरेको मस्यौदामा निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि बिगतकै जस्तो व्यवस्थानै कायम गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले सांसदलाई अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेकाले निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिएको हो ।

संसदमा पेश भएको नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोको अवस्थामा सो अवधिभर अभियुक्त सांसदले तलब भत्ता र सांसदको हैसियतमा कुनै गतिबिधि गर्न नपाउने प्रष्ट उल्लेख छ ।

त्यस्तो अभियोग लागेका सांसदले संसद बैठकमा भाग लिनै नपाउने भएपछि निलम्बनै मानिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै पोखरेलले आफूले फौजदारी अभियोग लागेका सासंद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अन्तिमसम्म लडे पनि अन्य दलहरुले सहमति नगर्दा निलम्बन शब्द राख्न नसकिएको बताए ।

तर निलम्बन शब्द नलेखिए पनि अभियोग लागेपछि ससंदमा भाग लिन नपाउने, सेवा सुविधा रोक्ने लगायतका कुरा स्पष्ट लेखिएकाले निलम्ब सरह नै भएको उनले बताए ।

निलम्बन शब्द राख्ने विषयमा नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सासंद सहमत भए पनि अन्य दलहरु नमानेको उनले बताए ।

“अरु राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका समितिका सदस्यहरुले निलम्बन शब्द राख्न सकिदैन भन्नुभयो । यो संविधानको भावनाभन्दा विपरित हुन्छ भनेर विरोध गर्नुभयो ।” पोखरेलले भने ।

निलम्ब शब्द राख्न नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सहमत हुन नसकेको उनले बताए ।

यद्यपी मस्यौदामा संसद चलिरहेकै बेलामा पनि अभियोग लागेका सांसद पक्राउ गर्न र हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
“सासंदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न, कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने छैन भनेपछि निलम्बसरह नै हो ।” पोखरेलले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले फौजदारी अभियोग लागेका सासंदलाई निलम्बन गर्न नहुने बताए ।

“अभियोग लाग्नासाथ कुनै व्यक्ति दोषी हुँदैन । अभियोग त जोसुकैलाई जुनसुकै बेला लाग्न सक्छ । अभियोग लाग्नु कसुर होइन ।” कर्णल भने । “सासंद भनेको कर्मचारी होइन, जनप्रतिनिधी हो । संविधानले पनि जनप्रतिनिधीलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।”

कर्मचारीलाई जस्तै जनप्रतिनिधीलाई निलम्बन गर्न नहुने कर्णको तर्क छ ।

ससंदमा पेश भएको मस्यौदामाथि सासंदहरुले छलफल गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव आउने सम्भावना छ । मस्यौदा संसदले परित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेकै मस्यौदा हुबहु लागु नहुन पनि सक्छ ।

यद्यपी संसदमा वामपन्थीको बहुमत भएकाले संशोधन नभइ पारित हुने सम्भावना छ ।