सर्वोच्च अदालतले गर्याे रिट दर्ता गर्न अस्विकार

काठमाडौं, ३० जेठ । जन्म कैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ।
भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन्।

पन्थीले जारी गरेको दरपीठ आदेशमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठिले ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले अवेहेलनाको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

भण्डारीले अवहेलना सम्बन्धि रिटमा सर्वोच्च अदालतको पटक पटक गरेको फैसला र आदेश विपरीत सरकारले ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही हुनु पर्ने माग गरेका थिए।

सरकारले ढुंगेलको आचरण ठिक रहेको र उनले ४० प्रतिशत कैद सजाए काटिसकेको भन्दै संविधानको धारा २७६ बमोजिम आममाफि दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले ढुंगेललाई आममाफि दिने निर्णय गरेकि थिइन।