बीमा ऐन संशोधन हुदै , बिगो अनुसार ५ वर्ष सम्मको जेल सजाय

काठमाडौं – बीमा ऐनको संशोधनको तयारी भएको छ । नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वासनीय बनार्इ बीमा क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले बीमा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा एक करोडभन्दा बढी बिगो भएमा बीमाको प्रकृति हेरेर बिगोसहित ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

मस्यौदामा एक करोडभन्दा माथिको जतिसुकै बिगोमा ५ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको बिगो भए ३ वर्ष कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० देखि ५० लाखसम्म बिगो भए दुई वर्ष र १० लाखसम्म बिगो भए एक वर्ष कैद गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

बीमा क्षेत्र, बीमा व्यवसाय र बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित, ‘बीमा व्यवसायको प्रभावकारी नियमन गरी बीमितको हकहित र संरक्षण गर्न बीमा क्षेत्रमा रहेका प्रचलित कानुनलाई संशोधन एवम् एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन प्रस्ताव अघि सारिएको हो, बीमा समिति नरहेर नेपाल बीमा प्राधिकरण रहने छ ।

प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार मागेको कागजात तयार नगर्ने तथा नियमन निकायमा उपलब्ध नगराउने बीमकलाई म्याद नाघेको एक साताभित्र ५० हजार र बीमामा मध्यस्तकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले भने दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । यस्तो म्याद नाघेर दोस्रो सातामा पुग्यो भने सो जरिवाना रकम दोव्वर हुनेछ ।

दुई साता म्याद नाघेमा बीमकको हकमा दैनिक एक लाख र अन्य सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित बीमा विधेयकमा संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजीको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर एउटै व्यक्ति, एकाधिकारको परिवार संस्थाको स्वामित्वमा रहने भएमा पूर्व स्वीकृति दिन नियामक निकायले नदिन पनि सक्नेछ ।

बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोषको स्थापाना गनुपर्नेछ । बीमकको बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व वहन गर्न छुुट्टै जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । बीमा कम्पनीले महाविपत्तिका कारण भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

बीमक कम्पनीले सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी प्राधिकरणले निर्धारण गरे जोखिम बहन गर्ने कोषको व्यवस्था नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन । बीमक कम्पनीले कुल जारी पुँजीको कम्तीमा तीन प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रीका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।