सेनाको कामप्रति जनता ढुक्क हुनु भनेको सेनाको सम्पत्ति हो : रक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक सेवा नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले नेपाली सेनाको संगठनभित्र निवृत्तिभरण, अशक्त वृत्ति र उपदानमा देखिएको सबैखाले विभेद अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।

सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूहद्वारा सैनिक मुख्यालयमा आयोजित गोष्ठीमा बोल्दै “कर्तव्यको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने सैनिकका परिवारको आवाजलाई अधिकतमरुपमा सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।”

रक्षामन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “एकल महिला र घाइतेबाट संगठितरुपमा समाधानसहितको प्रस्ताव आएमा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयले त्यसलाई कार्य तालिका बनाएर क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछ ।”

चेनआफ कमाण्डका आधारमा सञ्चालन हुने नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकभन्दा व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई जहिले पनि सम्मान ग¥यो, नेपाली जनतासँग जोडिएर रह्यो, सेनाको कामप्रति जनता ढुक्क हुनु भनेको त्यो सेनाको सम्पत्ति, शान्ति सेनामार्फत नेपालको परराष्ट्रनीतिको अभिन्न अंगका रुपमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी मुद्दाभन्दा फरक भएकाले द्वन्द्व पीडित र प्रभावितका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ भन्नुभयो ।

नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाले कर्तव्य पालनाका सिलसिलमा वीरगतिप्राप्त गरेको परिवारका आवाजलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न संगठन तयार रहेको बताउँदै कृषिमार्फत परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने अभियानमा सहभागी हुन सुझाव दिनुभयो ।

सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूहकी संस्थापक एवं अधिकारकर्मी लिली थापाले वीरगति प्राप्त एवं घाइते सैनिकका परिवारलाई सैनिक सेवा प्रवेशमा आरक्षण, छात्रवृत्ति र शान्तिसेनाको सहभागितामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।