यी हुन् सुकी र स्वराज नेपाल नअाउनुकाे दुर्इ कारण !

काठमाडाै, १३ भदाै । सात सदस्य राष्ट्र रहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरुको प्रयास (बिमस्टेक) को बुधबार बिहान बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठक दिउसो सम्पन्न भयो।

नेपाल अध्यक्ष रहँदै आएको बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले श्रीलङ्कालाई हस्तान्तरण गरे। किनभने, बिमस्टेकको चौँथो शिखर सम्मेलनपछि श्रीलङ्काले यसको अध्यक्षता पाउँदैछ। बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा मूलत सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरु सहभागी हुन्छन्। त्यसैले, बैठकमा बङ्गलादेश विदेशमन्त्री अबुल हसन महमुद अलि, थाइल्याण्डका विदेशमन्त्री दोन प्रमुदविनय, श्रीलङ्काका विदेश राज्यमन्त्री बसन्ता सेनानायके सहभागी रहे।

तर, काठमाडौँमा हुन लागेको चौँथो सम्मेलन अघिको अन्तिम बैठकमा भाग लिन छिमेकी भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र म्यानमारकी परराष्ट्रमन्त्री आङ सान सुकी भने काठमाडौँ आएनन्।

बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतको प्रतिनिधित्व बाह्य मामिला राज्यमन्त्री भि के सिंहले गरे भने म्यान्मारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी सङ्घीय मन्त्री क्याव तिनले।

मन्त्री स्तरीय बैठकमा भुटानका विदेश सचिव सोनाम छोङले आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। भुटानमा आम निर्वाचन घोषणा भएकाले अन्तरिम व्यवस्थामा सचिव छोङ आफूलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो।

बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने होइन। परराष्ट्र मन्त्री आउन नसक्ने हुँदा अर्काे कुनै मन्त्रीलाई बैठक वा सम्मेलन विशेषका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रचलन छ।

तरपनि त्यस्तो के स्थिति थियो, जसका कारण बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकी र भारतकी विदेशमन्त्री बिमस्टेक सम्मेलनका लागि काठमाडौँ आएनन्?

जानकारहरुका भनाईमा, सुकी नेपाल नआउनुका दुई कारण छन्। एक, बर्माको आन्तरिक राजनीतिक स्थिति।

त्यहाँको अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायमाथि बर्मेली सेनाले गरेको दमनका कारण बर्मेेली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचित छ। ‘रोहिङ्ग्या समुदायमाथि दमनका क्रममा आमहत्या, महिलाहरुमाथिको बलात्कार, गाउँहरु जलाउने कार्य भएको’ कडा प्रतिवेदन यसै हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको छ। र, यसका कारण बर्मेली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचित हुन पुगेको छ।

कानूनी हैसियतका दृष्टिले त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्री (र राज्य परिषदको प्रमुख) रहेपनि बर्माकी वास्तविक शासक चाहिँ सुकी नै हुन्। त्यहाँको पूर्व सैनिक शासनले उनलाई राष्ट्रपति हुन नदिन गरेको सम्बैधानिक व्यवस्थाका कारण उनले राज्य परिषद् र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा मात्रै रहेपनि राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतका अन्य उच्च अधिकारीहरुले जे निर्णय गर्छन्, सुकीको सम्मति र निर्देशन विना गर्दैनन्।

बर्माको वास्तविक शासक हुनुको नाताले रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको दमन, हिंसा र क्रुरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुकीको पनि आलोचना गर्दैको आएको छ। सुकीले रोहिङ्ग्यामाथिको अमानवीय दमनका लागि बर्मेली सेनालाई रोक्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भएको हो।

शान्तिका लागि नोवेल पुरस्कार विजेता समेत रहेकी सुकी यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु मुख देखाउन सक्ने स्थितिमा एकातिर छैनन्, अर्काेतिर मुलुकभित्र वास्तविक शासक आफै भएपनि मुलुक बाहिर चाहिँ त्यो भन्दा कमजोर हैसियतमा खुम्चिएर देखिनु पर्ने स्थिति छ।

किनभने, बर्माका राष्ट्रपति विन मिन्टले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्, बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा।

मिन्टले आफ्नो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदा सुकी परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा ‘शिखर सम्मेलनको सहभागी’ मात्रै हुने थिइन्। यही नै दोस्रो कारण हो, जसका कारण सुकी बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आइनन्।

सुकी जस्तै स्वराज काठमाडौँ नआउनुका कारणपनि दुईवटै छन्।

पहिलो कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश मन्त्री स्वराजलाई सँगै लिएर हिँड्न नचाहनु हो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा मोदी भएपनि स्वराजपनि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको शीर्ष पंक्तिमा पर्छिन्। नेतृत्वका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री स्वराजबीच अदृष्य द्वन्द्व छ।

यसको खुलाशा अघिल्लो हप्ता लण्डन पुगेका प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष राहुल गान्धीले पनि गरेका थिए। विदेशमन्त्री स्वराजको भूमिका खुम्च्याउने काम प्रधानमन्त्री मोदीबाट भएको दावी गर्दै राहुलले भनेका थिए, ‘विदेश मन्त्रीको काम भनेको विदेशनीति बनाउने र रणनीति तय गर्ने हो। यसका लागि सुष्मा स्वराज सक्षम पनि हुनुहुन्छ। तर सरकारले उनको सही प्रयोग गरेको छैन। उहाँलाई सधैँ अपमान गरिएको छ। कतिसम्म भने, विदेशमन्त्री स्वराज प्रधानमन्त्री भ्रमण टोलीमा समेत राखिने गर्नु भएको छैन।’

सम्भवत कारण यही हुनसक्छ, बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि मोदीले स्वराजको साटो भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका बाह्य मामिला राज्यमन्त्री भिके सिँहलाई रोजे। आजको बैठकमा भारतको प्रतिनिधित्व राज्यमन्त्री सिँहले नै गरेका थिए।

राज्यमन्त्री सिँहले बैठकमा भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा विदेशमन्त्री स्वराज चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्र कम्बोडियामा थिइन्। अर्काे दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्र भियतनामको भ्रमण सकेर उनी कम्बोडिया प्रस्थान गरेकी हुन्।

सबै देशको सार्वभौमसत्ता समान ओजनको हुने भएकाले बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउने सबै बराबर हैसियतका हुन्। तर, राजनीतिक व्यक्तित्वका दृष्टिले म्यानमारको परराष्ट्र मन्त्री सुकी र भारतको विदेशमन्त्री स्वराज नै बिमस्टेक राष्ट्रका सबैभन्दा हेभिवेट परराष्ट्र (विदेश)मन्त्री हुन्। तर, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन पूर्वको बैठकमा यिनै दुई मन्त्री सहभागी भएनन्।