केही कर्मचारीसामु घुँडा टेक्दै ‘शक्तिशाली’ सरकार

संघीयता अनुसार तीन तहका सरकारहरुको चुनाव भैसकेको छ । स्थानीय सरकार बनेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेको पनि सात महिना भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहरु बाँडफाँड गर्ने काम केन्द्रले नगरेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । केन्द्रले समयमै कर्मचारी समायोजन नगरी दिनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरुमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बारे प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् । तर, केन्द्र सरकारले किन समयमै कर्मचारी समायोजन गर्न सकेन ?

समाचारमा जनाइएअनुसार स्थानीय तहमा अहिले ५७,६२७ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यहाँ केन्द्रले थप करीब १२ हजारमात्रै कर्मचारी पठाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा २१,३९९ दरबन्दी रहेको छ । प्रदेशमा केन्द्र सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप १३,६७ कर्मचारीमात्रै पठाएको समाचारमा जनाइएकोछ । अन्य मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाएको विवरण प्रशासन मन्त्रालयमा नरहेको समाचारमा भनिएकोछ । केन्द्रमा ४५ हजार दरबन्दी कायम गरिएकोमा ७२,५६५ कर्मचारी अहिले पनि रहेको छ । अर्थात करीब २७ हजार कर्मचारी केन्द्र सरकारमा विना दरबन्दी र विना काम बसेका छन् । तल प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भने कर्मचारीहरुको अभावमा जनताका काममा समस्या परिरहेको छ ।

यसले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त केन्द्र सरकार कमजोर र निरीह सावित भएको देखाउँछ । केही कर्मचारीहरु भने दुई तिहाई जनताको समर्थन प्राप्त गरेको र नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली जननिर्वाचित केन्द्र सरकारभन्दा पनि बलियो रहेको सावित गर्दछ । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त विपि कोइराला सरकारको समयमा दरबार समानान्तर सत्ताको रुपमा रहेको थियो । तर, वर्तमान सरकारका लागि त्यो चुनौति पनि छैन र सबै सत्ताका अंगहरु वर्तमान सरकारको अधिनमा संवैधानिक रुपमै रहेको छ । तर, पनि यो सरकार ती केही कर्मचारीहरुसामु किन निरीह बनिरहेको छ र जनताको सेवामा लाग्नु पर्ने ती कर्मचारीहरुलाई विना दरबन्दी र विना काम केन्द्रमा थुपारेको छ ?
केही कर्मचारीहरु शक्तिशाली हुनु र दुई तिहाईको सरकार निरीह तथा कमजोर बन्नु गम्भीर समस्या हो । केही कर्मचारीले दुई तिहाईको सरकारलाई तह लगाएर राख्नु भनेको केन्द्र सरकार ओरालो लाग्ने संकेत हो ।

यसले कम्युनिष्ट पार्टी र यसको सरकारलाई बदनाम र असफल वनाउने तिर लग्नेछ । सात महिनासम्म पनि केन्द्रमा बढी भएका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुमा पठाउन नसक्नु भनेको केन्द्र सरकारले ती केही कर्मचारी समक्ष घुँडा टेक्नु हो । यसले कदापी राम्रो गर्नेछैन ।
केही कर्मचारी दुई तिहाईको सरकारलाई पनि कज्याएर केन्द्र मै विना दरवन्दी सात महिना भन्दा पनि वढी वसिरहनुले अरु कर्मचारीहरुमा पनि काम गर्ने जाँगर कम हुन थाल्ने हुन्छ । सोझा सीधा र मेहनति कर्मचारीहरुमा ती केही कर्मचारीहरुका कारणले नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर समस्या आई सरकारी कामहरुमा विभिन्न नकारात्मक समस्याहरु आउने हुन्छ ।

सरकार भनेको वास्तवमा कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त संस्था हो । कर्मचारी तन्त्रमा समस्या आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले पनि काम गर्न सक्दैनन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च पद अर्थात प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै केही कर्मचारी समक्ष घुँडा टेक्ने हो भने यो सरकार अझ ओरालो लाग्ने निश्चित हुनेछ । कर्मचारीहरुको विचमा ठुला नेताहरुले नै काखा र पाखा गर्न थालेपछि यसको नियती पनि उहाँहरुले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

(रविन्द्र श्रेष्ठले दृष्टि साप्ताहिकमा लेखेका छन् ।)