श्रम विभागको निर्देशन: श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्र सम्बोधन गरिने

श्रम बजारमा श्रम शोषण र अन्यायमा परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई छिटोछरितो कानुनी न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक ऐतिहासिक र प्रशासनिक सुधारको कदम चालेको छ । विभागले श्रमिक वा पीडितले दिएका उजुरी तथा निवेदनहरूलाई कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले हिजो मङ्गलबार आफ्ना मातहतका देशैभर रहेका सम्पूर्ण श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू एवं व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै यो नयाँ प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । विगतका दिनहरूमा हेल्लो सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा सिधै दर्ता भएका उजुरीहरू समयमै फछ्र्यौट नभएको, कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार नगरेको र न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती भएको जनगुनासो बढेपछि विभागले यो कठोर प्रशासनिक कदम चाल्नुपरेको प्रस्ट पारेको छ ।

यस नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार उजुरी प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ वा सम्बोधन गरी सोको प्रगति विवरण सम्बन्धित पीडित श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को भावना अनुरूप कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरण अक्षरसः पालना गर्न सचेत गराउँदै यदि कुनै विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपरेमा सेवाग्राहीलाई अलमल्याउनुको सट्टा तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पठाउन मार्गप्रशस्त गरिएको छ ।

श्रम कानुनको परिधिभित्र रहेर पीडित श्रमिक र रोजगारदाता प्रतिष्ठानबिच समयमै वार्ता गराउने र वार्ताबाट सहमति हुन नसकेमा कार्यालयले ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र निर्णय सुनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ ।