भूमिहीनको सुखद दिन: इच्छाकामना र कनकाईका ३९ परिवारले पाए वर्षौँपछि जग्गाको लालपुर्जा

लामो समयदेखि थातथलो भएर पनि कानुनी पहिचानबाट वञ्चित नागरिकलाई स्थापित गर्ने क्रममा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति चितवनले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ३४ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण-पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको मालिक बनाइएको हो। पुस्तौँदेखि ओगटेको जमिनमा कानुनी अधिकार पाएपछि स्थानीय बासिन्दामा खुसी छाएको छ।

नागरिकको आवास र भूमिको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले राष्ट्रिय रूपमा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा लगत सङ्कलन, जग्गा नापजाँच र प्रमाणीकरणका प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिइएको हो। यस कदमले समाजमा आर्थिक र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

चितवनको सफलतासँगै यो राष्ट्रिय अभियान पूर्वतर्फ पनि उत्तिकै प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ। यसैक्रममा आजै झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका पाँच भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय तह र भूमि आयोगको समन्वयमा लक्षित वर्गको पहिचान गरी यो कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।

राज्यले आफ्ना सीमान्तकृत नागरिकलाई कानुनी रूपमा मालिक बनाउने यो अभियानले भुइँमान्छेहरूको आत्मसम्मान मात्र बढाएको छैन, बरु मुलुकमा दशकौँदेखि जेलिएर रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधानको दिशामा एक सकारात्मक र ठोस मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरेको छ।

देशका विभिन्न भूभागमा छरिएर रहेका वास्तविक भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई क्रमिक रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारी सङ्कल्पले निरन्तरता पाइरहेको छ। पहिचान नखुलेका र प्रक्रियामा छुटिएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा समेट्न स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ। यस व्यवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो बसोबास मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।