द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न माग
सारांश
- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
- द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीले उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्षलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
- मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले अन्यायमा परेका समुदायलाई न्याय उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आयोगको भए पनि आयोग गठन भएको लामो समय हुँदा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको औँल्याउनुभयो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीले उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्षलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले अन्यायमा परेका समुदायलाई न्याय उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आयोगको भए पनि आयोग गठन भएको लामो समय हुँदा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको औँल्याउनुभयो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले द्वन्द्वका घाउलाई मेटाउन पीडितलाई सामाजिक न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सो विषयलाई केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी सशक्त आयोग बनाउनुपर्ने बताउँदै यी घटनाको समाधान देशभित्रै खोज्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका दुई वर्षका उपलब्धि उजुरी दिने कार्यमा मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया