प्रदेश ४ को बजेट वैशाखअघि

पोखरा : प्रदेश ४ को सरकारले वैशाखअघि नै बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। १२ गते मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएलगत्तै सरकार बजेट तयारीमा जुटेको हो।

एमाले सांसद किरण गुरुङ आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका छन्। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री गुरुङको संयोजकत्वमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत सदस्य छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले चैत अन्तिम साता बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको जानकारी दिए। उनकै भनाइमा आगामी असारसम्मका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार छ।

संघीय सरकारले यो प्रदेशलाई एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ। त्यसैमा आधारित भएर बजेट तयार गर्न मन्त्रालय छलफलमा जुटेको जानकारी सचिव विष्णु ढकालले जानकारी दिए। ‘हामी गृहकार्यमै थियौं, मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको छ, अब काम अघि बढ्छ’, उनले भने।

मन्त्रिपरिषदले यसअघि नै गठन गरेको आर्थिक सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि बुधबारको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई तोकेको छ। यसअघि उक्त समितिको संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेत थिए। बस्नेतलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिको संयोजन जिम्मेवारी दिइएको छ। आर्थिक सामाजिक विकास समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन पनि सदस्य छिन्।

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा प्राकृतिक स्रोत साधन समिति गठन गरेको छ। ‘यो प्रदेशभरि कहाँकहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन भइरहेको छ भन्ने समितिले अध्ययन गर्नेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने।

चैत अन्तिम साता आगामी असारसम्मका लागि बजेट ल्याउन लागिएको हो।

मध्यपहाडी लोकमार्गको लमजुङ सुन्दरबजार खण्डमा भइरहेको विवाद सुल्झाउन मन्त्रिपरिषदले ३ विकल्प अघि सारेको छ। ‘बजारमा लोकमार्गको दायाँबायाँको मापदण्ड ६/६ मिटर कायम गर्न सकिन्छ’, मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए, ‘पूरै बस्तीभरिकालाई मुआब्जा दिएर ३१/३१ मिटरै कायम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्कोचाहिँ बजार क्षेत्र छाडेर पाउँदीढिकदेखि किरेन्चेसम्म सडक बनाउने अर्को विकल्प हुनसक्छ।’ यी ती विकल्पको सुझाव सम्बन्धित आयोजना र संघीय मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी बस्नेतले दिए।

मन्त्रिपरिषदले गोरखाको २ गाउँपालिकाको केन्द्र विवादमा विकल्प सुझाएको छ। गाउँस्तरीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थायी केन्द्र पहिल्याउन मन्त्रिपरिषदको सुझाव छ। धार्चे गाउँपालिका केन्द्र गुम्दा गाउँको माछाखोलामा राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। अहिले उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र तत्कालीन गुम्बा गाविसको कार्यालय भएको ठाउँमा राख्ने कि माछाखोलामा भन्ने विवाद छ।

भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा बगुवाको लामाचौर, बगुवाकै खान्चोक भन्ज्याङ वा मसेल पीपलडाँडामा राख्न सुझाउँदै संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको बस्नेतले सुनाए। यी गाउँपालिकाका विवाद सुल्झाउन प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अभिलेखीकरण गर्ने भएको छ।