यसकारण राप्रपा सरकारमा जान पाएन………….
सारांश
- असार २३ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा संसदमा ३७ सिट रहेको राप्रपाले देउवाको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
- सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने सहमतिअनुसार राप्रपाले देउवालाई मतदान गरेको थियो ।
- तर, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय माग्दा सत्तारुढ दलले अस्विकार गरिदियो ।
असार २३ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा संसदमा ३७ सिट रहेको राप्रपाले देउवाको पक्षमा मतदान गरेको थियो । सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने सहमतिअनुसार राप्रपाले देउवालाई मतदान गरेको थियो । तर, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय माग्दा सत्तारुढ दलले अस्विकार गरिदियो ।
संविधान संशोधनमा सघाउने स्पष्ट आधारसहित विगतको जस्तो अवसरवादी चरित्र नदेखाउने राप्रपाको प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलले चाहेको थियो । तर राप्रपाले न प्रतिबद्धता नजायो न त सत्तारुढ दलले सो प्रतिबद्धता नआएसम्म सरकारमा सहभागिता गराउने विषयमा चासो नै थियो । बरु राप्रपाले सत्तारुढ दलको सर्त मानेर सरकारमा नजाने बतायो ।
अर्को तर्फ कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीचको पुरानो द्धन्द्धले पनि काम गरेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा थापा–निधिबीच बरियताको विवाद थियो भने सो विवाद यतीसम्म उग्रबनेको थियो कि निधिले शीर्ष बरियता नपाउँदा क्याबिनेट बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।
पुरानो ‘इगो’ साँध्न निधिले राप्रपालाई सरकारमा सहभागि नगराउन लबिङ गरेको राप्रपा बृत्तमा चर्चा छ ।
प्रतिक्रिया