अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत
सारांश
- काठमाडौँ ।
- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएकोे छ ।
- सांसद पन्थले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्दै त्यसको औचित्य र कारणबारे जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएकोे छ ।
सांसद पन्थले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्दै त्यसको औचित्य र कारणबारे जानकारी गराएका थिए । उनले कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभेद हुने व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उक्त व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज, संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् ।
सांसद पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि अवरोधमुक्त तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि संविधान तथा कानुनप्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व भएको बताए ।
प्रस्तावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण, विकास र अधिकारको कार्यान्वयनको अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, योजना तथा नीतिनिर्माणमा सहयोग, अपाङ्गताका सवालमा काम गर्न सबै किसिमका अपाङ्गता समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकार सम्पन्न अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान वा आयोग स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
प्रस्तुत प्रस्तावका समर्थक शारदादेवी भट्ट, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भगवती न्यौपाने, खिमलाल देवकोटा, गङ्गाकुमारी वेल्वासे, रमेशजङ्ग रायमाझी, बामदेव गौतम, विमल घिमिरे, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), विना पोखरेल, देवेन्द्र दाहाल, महेशकुमार महरा, समित्रा विसी, तुलसाकुमारी दाहाल, डा विमला राई पौडेलले प्रस्तावका विविध पक्षबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी, बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रस्तुत गर्नभएको राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ संशोधन मस्यौदा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया