१५ खर्बको बजेट आउँदै, वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलव बढाउने तयारी

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बुधबार अपरान्ह चार बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आज बजेट ल्याउन लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति करिब पौने १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। तर, योजनाको माग उच्च रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न दवाब बढेका कारण सिलिङभन्दा बजेटको आकार ठूलो हुने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडाको यो दोस्रो बजेट हो। उनउले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गगरेका थिए । आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका साथै प्रत्यक्ष र समानुपातिक संसदले खर्च गर्न पाउने कार्यक्रममा रकम वृद्धिका निम्ति बढी दवाब परेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि छुट्टै बजेट ल्याउने भएकाले साना र खुद्रे कार्यक्रम संघीय सरकारको बजेटमा समावेश गर्न नहुने तर्क अगाडि सारिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा भने त्यस्तै योजनाको दबाब चर्को रहेको छ। बजेटमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत खासगरी वृद्धभत्ताबापतको रकम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म बढाउने तयारी छ। त्यस्तै कर्मचारीको तलब पनि न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यस्तै डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार बजेटका रुपमा पनि केही नयाँ कार्यक्रम यस अन्तर्गत घोषणा हुनेछन् ।

१५औँ पञ्चबर्षीय योजनाको आधार बजेटका रुपमा पनि आगामी बजेटमा सरकारले केही महत्वपूर्ण परियोजना घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमार्फत नै आगामी चार वर्ष्भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकाले बजेटले त्यसको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी आवमा करिब आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका खास क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास बजेटमार्फत हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि बजेटमार्फत विशेष किसिमको घोषणा हुने अनुमान छ ।