निजामती प्रशासनमा पनि ओली सरकारले देउवा सरकारको निर्णय उल्टायो
सारांश
- काठमाडौँ, २६ जेठ ।
- सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- यसअघि सरकारले ५ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिँदै आएको थियो।
काठमाडौँ, २६ जेठ । सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।यसअघि सरकारले ५ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिँदै आएको थियो।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकअनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिने भएकाे छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ। सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको २२।५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई २०, थारूलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ।
महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ ।
यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारू र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।
महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा क्लस्टर नछुट्याउँदा अधिकांश खस–आर्य र जनजातिमा पनि नेवार समुदायका महिलाले मात्र निजामती सेवामा बढी अवसर पाएका थिए।
मस्यौदामा महिला सिटमा ८ वटै क्लस्टरका समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीले बताए । ‘महिला आरक्षणमा कुनै एउटा समुदायको मात्र प्रभुत्व हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘महिला आरक्षण पनि अब साझा फूलबारी हुने अपेक्षा छ ।’
मस्यौदामा आरक्षण कोटाको सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ। अहिलेसम्म तल्लो तहदेखि सहसचिवसम्म जतिपटक पनि आरक्षणको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था थियो ।
एक पटक मात्र सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम भए नयाँ र सक्षम प्रतिस्पर्धीले निजामती सेवामा अवसर पाउनेछन्।
त्यसो हुँदा आरक्षणभित्रै पनि फरक समुदायका सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनेछन् । ‘महिलालाई छुट्याएर बाँकी रहेको २२.५ प्रतिशत सिटमा सम्बन्धित क्लस्टरभित्रका महिला र पुरुषबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र अझ बढी समावेशी हुने अपेक्षा छ ।’
अहिले आदिवासीरजनजाति २७, महिला ३३, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छ । थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर आरक्षण कोटा २२ प्रतिशत कायम गरिएको हो।
तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास रहेका मुस्लिमलाई मधेसीमा समेटिँदा पहाडमा सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायले निजामतीमा आरक्षण कोटाको उपयोग गर्न पाएका थिएनन्।
आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटको १२ प्रतिशत विपन्न खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षणमा समेटिएको बताए ।
प्रतिक्रिया