आफू काम बिगार्ने, आरोप मलाई लगाउने ?

नेपाल टेलिकमको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको कारण सरकारले प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ । मलाई कामिनीको अनुहारसँग रिस उठेको होइन ।

विभागीय मन्त्रीका हैसियतले मैले जानेको कुरा भनेको नेपाल टेलिकम एक नम्बरको संस्था हुनुप¥यो भन्ने मात्रै हो । हाम्रो देशमा फलामको टावर ठड्याएर विदेशीलाई अर्बौं रुपैयाँ दिने कुरा म मान्दै मान्दिनँ । चन्दा बाँडेर टेलिकम एक नम्बरको कम्पनी हुँदैन । आज नेपाल टेलिकमले संसार ढाकिसक्यो भने जसरी नक्कली कुरा प्रचार गरिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण र युटिएलबीच प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने सम्झौता भयो । त्यसबापत आइडिएफ फण्डका दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ निकासा पनि पायो । तर, युटिएलले त्यही परियोजना लगेर अर्को भारतीय कम्पनीलाई बेचिदियो । नेपालको पैसामा काम गर्छु भन्ने । त्यही नाममा सम्झौता पनि गर्ने । तर, यहाँबाट पैसा लगेर अर्कोलाई बेच्ने ? यस्तो काम म कदापि हुन दिन्नँ ।

अहिले पनि केही व्यक्ति सञ्चार मन्त्रालय मधेसी दललाई दिनुप¥यो भन्नेमा छन् । कारण हो, युटिएलको २३ करोड बक्यौता । चौधरी ग्रुपले नेपाल टेलिकमलाई इन्टरकनेक्सनबापत १० करोड २७ लाख तिर्नु छ । सरकारी पैसा करोडौँ–करोडौँ मारिदिने, यिनीहरुचाहिँ खर्वपति बनेर हिँड्ने ? र तिनको लाइसेन्स मैले नविकरण गरिदिनु पर्ने ? मैले त्यही भएर क्याबिनेटबाट इजातपत्रलगायत जम्मै रोकिदिएको हुँ । मैले चालेको कदम देश जोगाउन हो । हाम्रो पुँजी पलायन रोक्नलाई हो । निजी कम्पनीलाई दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिइएको छ, अनुदानमा । त्यो पनि अरुलाई ठेक्कामा बेच्न पाइन्छ ? त्यसोभए मलाई १० अर्ब पैसा दिए भयो, म पनि मन्त्रालय बेचिदिन्छु ! मिल्छ यस्तो गर्न ? मैले यस्तो कदम चालेपछि अनेकथरि दबाब आउन थालेको छ । हामीले फोरजी दिँदैनौँ भनेकै होइन ।

नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले हुवावेइले ५२ लाख लाइन विस्तार गर्ने गरी तीन अर्ब ४८ करोड ५० लाख ६८ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो, सन् २०१२ मा । मैले भनेँ, ‘सन् २०१२ मा काम शुरु गरेर ०१८ मा पनि नसक्ने ? त्यही समयमा एनसेललाई २१ शहरमा विस्तार गरेर नेपाल कालोसूचीमा राखिदिऊँ । मेरो देश तल पर्ने गरी तिमीसँग मित्रता गाँस्ने ? यस्तो हुँदैन । मित्रता शक्तिमा खोजेको कि समानतामा ?’ काम गर्न नसकेपछि उनीहरु (टेलिकम र हुवावेइ) बीच एकापसमा पोल खोलाखोल भएको छ । अहिले हुवावेइवालाहरु पनि कामिनी हटाऊ भन्नेमा छन् । कामिनी कहाँ–कहाँ पुगिनन् ? त्यसैले मैले क्याबिनेटबाट सोमबार स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गराएको हुँ । नेपाल टेलिभिजनबाट कार्यकारी अध्यक्ष महेश दाहालको राजीनामा मागेँ, दिए उनले । भाष्करराज कर्णिकारको चार करोड बक्यौता थियो । त्यो पनि उठाइदिएँ । १५ दिनभित्र तिर, नत्र कारवाही गर्छु भनेर पत्र काटेको थिएँ ।

त्यसो गर्दा अर्को एउटाले पनि दुई करोड बक्यौता बुझायो । नेपाल टेलिभिजनको ६ करोड बक्यौता यसरी उठेको छ । नेपाल टेलिकमको पनि यो वर्ष माइनस दुई अर्ब हुँदैछ । कूल आम्दानी घट्दैछ, बैंकको आम्दानीले मात्र टिक्दैछ । कामिनीलाई १० बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि नै विभिन्न अनलाइनले १२ बुँदे जवाफ हाल्न भ्याए । मैले भनेँ, ‘मलाई मोबाइल सेट दिएर चित्त बुझाउन खोज्ने होइन ।’ मलाई चाहिएको भनेको, टेलिकमको सेवा देशभर पुग्नुप¥यो, यसले नाफा कमाउनुप¥यो । त्यत्रो जनसंख्या भएको तराईमा टावर राख्नुपर्छ भनेर दुई वर्षदेखि भनेको, अझै राखेको छैन । एक करोड जनता भएको ठाउँमा टावर नराख्ने । डोल्पा र घुन्सा गएर भिस्याटमा चलाएँ भने ? चौधरी ग्रुपलाई लाइसेन्स दिनुप¥यो भनेर थुप्रै नेताले भन्नुभयो । अहिले केही शक्तिकेन्द्र यसो भन्दैछन् ‘गोकुल बाँस्कोटा बरु फुलमन्त्री खान अन्त जाओस्, सञ्चारबाट हटाइयोस् ।’ यहाँ दुई सय अर्बको कारोबार यसै वर्ष छ । फोरजीको १८ अर्ब त केही पनि होइन । हुवावेइले ल्याओस् कि जसले ल्याओस्, आइहाल्छ । अब हामीसँग मार्केटमा जाने समय ९ महिनाभन्दा बढी छैन । खास कुराचाहिँ टावर बनाउने रहेछ । एउटा टावर बनाउन ३५ देखि ५० लाख लाग्छ । हरेक कम्पनीले एउटा घरमा तीनवटासम्म टावर राखेका छन् । त्यसो गर्दा भँगेराको पनि सत्यानास भयो । मैले सोधेँ, एउटै घरमा तीनवटा टावर किन ? एउटै टावरबाट नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, स्मार्टदेखि सबै मोबाइल प्रदायक हिँडौँ न सबै सेवाप्रदायकको एउटै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी बनाआँै । अप्टिकल फाइबर, एकीकृृत टावरहरु आफैँ हालौँ । जस्तो कि, एनटिएले १० अर्ब हाले एनटिसीले २० अर्ब हालौँ, यसरी ३० अर्ब सरकारी भयो । एनसेलले १५ र युटिएलले पनि हाले भयो । अजेय सुमार्गीको स्मार्टले पनि हाले भयो । सबैले हालेर एउटा कम्पनी बनाए पारदर्शी हुन्छ, सरकारको नियमन हुन्छ ।

अहिलेसम्म ८–९ सय टावर बनेका छन् । हरेकका दुई हजार, बाइससय, पच्चीस सय टावर हुन्छन् । हामीलाई देशभर जम्मा १६–१७ हजार टावर चाहिन्छ, भिस्याटबाहेक । मिलेर टावर बनाऔँ भन्ने मेरो भनाइ हो । तर, एनटिएले टावर कम्पनीका लागि विदेशी पार्टीसँग आह्वान ग¥यो । विदेशीलाई ठेक्का बेच्ने रे † तीन कम्पनी भयो भने हरेकलाई डेढ लाख रुपैयाँ चार्ज गर्ने रे । यसरी तीनवटाबाट महिनावारी ६ लाख हुने भयो । १२ महिनाको ७२ लाख आउने भयो । ७२ लाख त आउने भयो, तर एवान टावर बनाउन ७५ लाखदेखि एक करोड लाग्छ । हाम्रो रेञ्जको ठीकै टावर बनाउन ३५ देखि ५० लाख लाग्छ । ७५ लाखले नै टावर बनेछ भने पनि एक वर्षमा लगानी उठ्छ । पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी उठ्छ । विदेशीलाई दिँदा ७५ अर्ब खर्च हुने भयो । नटबोल्ट कस्ने ज्यामीबाहेक नेपालीले काम पाउने हैनन् । सामान सबै विदेशबाट ल्याउने हो । एक सय अर्ब खर्च भयो भने पनि ७५ अर्बको सामान बाहिरबाट किन्ने हो ।

विदेशी कम्पनीले १० हजार टावर बनाउँदा ६ लाख रुपैयाँले सात सय २० अर्ब नेपाली पैसा हरेक वर्ष विदेश जान्छ । अहिले सय अर्ब लागनी गर्न नसकेर विदेशीलाई दिने, तर विदेशीले पाँच वर्षपछि यहीँबाट वर्षेनी पाँच अर्ब मुनाफा लैजाने भएपछि हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिदैन ? पाँच सय अर्ब भनेको प्रतिवर्ष पाँच अर्ब डलर हो । हाम्रो वार्षिक सञ्चित डलर कति हो ? १२ अर्ब पुग्दैन होला । पाँच अर्ब टेलिकम कम्पनीलाई मात्रै तिरेर बाहिर पठाउनुप¥यो भने देश कहाँ पुग्छ ? अहिले विकास विरोधी, टेलिकम विरोधी म हुनुपर्ने ? नेपाल टेलिकमको ५५ अर्ब पैसा बैंकमा कुहाएर राख्नुभन्दा २५ अर्ब यही टावर बनाउनलाई लगानी गर भन्ने मेरो भनाइ हो । एनटिएले पनि १० अर्ब हाले भयो । सरकारी लगानी नै ३५ अर्ब हुन्छ, त्यसमा अरु निजी सेवा प्रदायक पनि मिसिए भयो । सुविसु, वल्र्ड लिंकलगायत टेक्नोलोजीमा काम गर्ने सबै कम्पनी मिसिए भयो । त्यसो गर्दा ५०–६० अर्ब पैसा हामी यहीँ निकाल्छौँ । दुई वर्षभित्र सय अर्ब पैसा निकाल्न सक्छौँ । प्राविधिक सामानबाहेक विदेशीसँग केही किन्नुपर्दैन ।

(गोकुल बास्कोटा )