ओली सरकारका ५ महिना : सिन्डिकेट हटाउनेदेखि स्वास्थ्य बीमासम्म

काठमाडौं । सरकारले नेतृत्व गरेको ५ महिनामा गरेका राम्रा काम सार्वजनिक गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ महिनामा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउनेदेखि सुन तस्करको जालो तोड्न सफल लगायत हवाई क्षेत्रमा गरेको विस्तारको काम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५ महिने काममा निम्न काम समेटिएका छन् ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यः यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य
गरि देशभर एकैसाथ रुटपरमिट खुला गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र
मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट समेत यातायात सेवाको पञ्जिकरण
गर्ने कार्य भैरहेको छ । २०७५ साउनदेखि यातायात संघ÷संस्था र समितिहरुको
नवीकरण नहुने र तिनीहरुको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको छ ।
त्यस्ता संस्थाहरुले वहन गर्न बाँकी रहेको दुर्घटना विमा लगायतका अनिवार्य
दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ
कम्पनी खोल्न सरकारी निकाय बाहेक कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने र आउने
मंसीर महिनासम्ममा पुराना समितिहरु प्नि कम्पनीमा रुपान्तरण भइसक्नु पर्ने
व्यवस्था गरिएको छ ।

सुन तस्करमाथि कारवाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमः सुन तस्करी
माथि थालिएको कार्वाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता
मिलेको छ । हत्या तथा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका ७५ जना अभियुक्तहरूलाई
प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकोमा हालसम्म ४५ जना पक्राउ परेका र ३१
जना अभियुक्तहरू अझै फरार रहेका । पक्राउ परेका ४५ जना अभियुक्तमध्ये १
जनाको अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा मृत्यु भएको, ३ भारतीय नागरिकसहित ४४
जनालाई मुद्दा चलाइएकोमा ४ जना धरौटी तथा १ जना साधारण तारेखमा रिहा
भएको र बाँकी ३९ जनामध्ये ५ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासत र
अन्य ३४ जना विभिन्न कारागारहरूमा थुनामा रहेको । घटनामा संलग्न ३१ जना
अभियुक्तहरू फरार रहेकोमा हालसम्म ३ जना विरुद्ध रेडकर्नर नोटिस, १ जना
विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेको, त्यसैगरी ८ जना विरुद्ध रेडकर्नर र
१ जना विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङमार्फत
प्रक्रिया अघि बढाइएको । संगठित अपराधको सञ्जालमा आवद्ध रहेकाहरूमध्ये
हालसम्म ३६ जना व्यक्तिको जग्गा, बैंक खाता, सेयर, फर्म तथा अन्य गरी जम्मा
९१ वटा कारोवार रोक्का गरिएको । सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न
भएको छ ।

–विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदमः विकास निर्माणका काममा हुने
ढिलासुस्ती हटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको छ । तोकिएको समयसीमामा
गुणस्तर कायम गर्दै लागत बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने, ढिलाई तथा लापरवाही
गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीहरु तथा
आयोजनाहरुको जिल्लागत विवरण तयार गरिएको छ । ठेकेदार वा कर्मचारीको
मिलिमतोमा भएको ढिलासुस्ती माथिको कार्वाहीलाई निरन्तरता दिंदै अनुगमनलाई
अझ व्यापक बनाइएको छ ।

औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रणः औचित्यहीन खर्च र अनावश्यक विदेश भ्रमण
रोकिएका छन् । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूखी, मितव्ययी र पारदर्शी
बनाउन वैदेशिक भ्रमण ब्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले
मात्र २ करोड खर्च गरेको थियो । यो सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को
सोहि अवधिमा ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययीताः कार्यालय सञ् चालन र साधारण खर्च कम गर्दै
पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता
र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार अन्तर्गत २०७४ साउनदेखि
पुससम्म २ हजार १८९ जनालाई २८ करोड ९८ लाख २७ हजार ७० रुपैयाँ वितरण
गरिएको थियो । यो सरकार बनेपछि २०७४ माघदेखि ७५ असारसम्म, आन्दोलनका
क्रममा जीवन गुमाएका ११ जनाको जनही रु १० लाखका दरले वितरण गरिएको
१ करोड १० लाख सहित जम्मा २ करोड ४२ लाख मात्र वितरण भएको छ ।
ड्ड सार्वजनिक खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणालीः सार्वजनिक खरिदमा
हुने अनियमिततालाई रोक्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सिंगल पोर्टलमा
आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली (इजीपी) लागू गरिएको छ ।

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिताः सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण
प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन बिद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी
रणनीति, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ । यो प्रणाली हाल कतिपय जिल्लाको वडा
तहसम्मै लागू भएको छ ।

आधा घन्टामै कन्सुलर प्रमाणिकरण सुरुः परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा घन्टा भित्र
कन्सुलर प्रमाणिकरण गर्ने पद्दति सुरु गरिएको छ । यसबाट छरितो रुपमा सरकारी
दस्तावेजको आधिकारिता प्रमाणित गरिने हुँदा आम उपभोक्तालाई सहज भएको छ ।
राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमाः राजदूत नियुक्ति मापदण्ड तर्जुमा गरिएको छ ।
यसले राजदूत नियुक्तीमा उठ्ने गरेको ‘योग्यता सम्बन्धी प्रश्न’को नीतिगत रुपमा
सम्वोधन भएको छ ।

सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्यः घरेलु कामदारका रुपमा दुरुपयोग गरिएका १५१
सुरक्षाकर्मीहरुलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएको छ ।

राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्धः लोकमार्गमा हुने अवरोध हटाउन र सुरक्षा प्रवन्धलाई
प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ । उपत्यका भित्रको
ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने
ट्रिपर र ठूला मालवाहक सवारी साधनहरुलाई समय सीमा निर्धारण गरी रातको
समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

अध्यागमन ब्यवस्थापनमा टोकन प्रणालीः अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी
बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको छ । अध्यागमन
विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैर पर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय
टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीः पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने
गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने
ट्याङ्करहरुमा लकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउन
सचिवालय स्थापना गरी काम अघि बढाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाईजहाजको अत्यधिक चापका कारण सृजित
समस्या समाधान गर्न २०७५ जेठ ७ गते देखि विमानस्थललाई दैनिक २१ घन्टा
संचालनमा ल्याइएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत
भएको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको
निर्माण कार्यमा ५२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिएको छ ।

नेपाल–जापान दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । अव सातामा
२ पटक उडान हुने सट्टा १४ उडान हुनेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अभिवृद्धि गर्न वर्षाैंपछि खरिद गरेको
वाइडबडी विमान काठमाडौंमा अवतरण भएको छ । विराटनगर, जनकपुर, नेपालगंज
र धनगढीबाट नेपाललाई थप हवाइ प्रवेश मार्ग उपलब्ध भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विगतमा नेपाललाई असुरक्षित हवाइ सूचीमा
राखेकोमा हवाइ सुरक्षा स्तर वृद्धि भएपछि सो सूचीबाट नेपाललाई हटाएको छ ।