कर्णाली प्रदेशको भागमा थोत्रा गाडी ! मन्त्रीहरु हैरान !
सारांश
- कर्णाली प्रदेशमा केन्द्र सरकारले थोत्रा गाडी पठाएपछि यहाँका मन्त्रीहरु हैरान भएका छन् ।
- केन्द्रले पठाएका गाडीहरु मर्मत गर्दै, चढ्दै गरेर कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु हैरान भएका हुन् ।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बा १ झ ९१८८ नम्वरको स्कार्पियो गाडी दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा केन्द्र सरकारले थोत्रा गाडी पठाएपछि यहाँका मन्त्रीहरु हैरान भएका छन् । केन्द्रले पठाएका गाडीहरु मर्मत गर्दै, चढ्दै गरेर कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु हैरान भएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बा १ झ ९१८८ नम्वरको स्कार्पियो गाडी दिइएको छ । उपलव्ध गराएको गाडीको अवस्था हेर्दा मर्मत नगरी चढ्न नै समस्या छ । ९८ हजार किलोमिटर गुडेको, बढी मर्मत गर्नुपर्ने, टर्बोमा समस्या भएको, एसी नभएको, अगाडिको सीसा फुटेको, ब्याक लाइट नभएका गाडीहरु केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पठाउँदा समस्या मात्र भएको हो ।
केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि ११ वटा गाडी उपलव्ध गराएको छ । केन्द्रबाट आएका अधिकांश गाडीको अवस्था हेर्दा समस्यै समस्याले गाँजिएको मात्र छ । दुईवटा गाडी पनि चल्ने अवस्थामा नरहेको बताइन्छ । केन्द्रबाट आएको बा १ झ ९१८८ नम्वरको स्कार्पियो र बा १ झ ३८६९ नम्वरको ल्याण्डक्रुजर प्रयोग नै गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको छ । स्कार्पियो प्रधानमन्त्री कार्यालय र ल्यान्डक्रुजर गाडी शिक्षा बिभागबाट पठाएको बा १ झ ३८६९ नम्बरको अर्को गाडी चलाउने अवस्थामा नरहेको पाईएको छ । गाडीको किसिम शीर्षकमा लेखिएको छ, चालु अवस्थामा नरहेको, मर्मत गर्नुपर्ने ।
गाडीको व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो
केन्द्रले बिग्रीएका र थोत्रा गाडी मात्र पठाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई गाडीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । १५ वटा गाडी पठाएको जानकारी आएपनि ३ वटा अझै यहाँ आई नपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए ।
पन्ध्र गाडी पठाउने जानकारी आएपनि तीनवटा गाडी अहिलेसम्म आईनपुगेको उनले बताए । आएकामध्ये पनि दुईवटा बिग्रीएकाले व्यस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा अहिले व्यवस्थापनका लागि ३४ वटा गाडी चाहिएको छ । तर केन्द्रले नदिएका कारण प्रदेश सभाका चारवटा विभिन्न समितिका सभापति, विपक्ष दलका नेता, दलका सचेतक, संसदीय दलका नेताहरुलाई समेत सरकारले गाडी उपलव्ध गराउन सकेको छैन ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई समेत गाडी छैन । राससमा जनाइएअनुसार प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्री र सचिवलाई जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरेर गाडीको जोहो गरिएको छ । अस्थायी रुपमा गरिएको व्यवस्थाले दिर्घकालीन समाधान निकाल्न नसकिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया