कर आतङ्कका दृश्यहरु

पासाङ तामाङ

किसानले आफूले उब्जाएको अनाज पहिला आफ्नो परिवारलाई भरपेट खुवाउने अनि मात्र राज्यलाई कर तिर्ने भनेर जसले कुरा उठाए, उसैलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो । गरिब जनतालाई मृत शरीरमा अग्नि संस्कार गर्ने दाउरामा समेतमा कर लगाएपछि मृत शवहरु या त एकै ठाउँमा धेरैवटा जलाउन बाध्य थियो भने कति शवहरु सडेर जाने, जनावरले खाने जस्ता भयावह विकराल अवस्था सिर्जना भएको थियो । हरेक वस्तुमा लगाएको करको कारण सारा मगतवासी आतंकित थिए । ३२३ ई.पु. मा मगतका अत्याचारी राजा धनानन्दको शासनकालमा भएको कर आतंकको यो एउटा किस्सा मात्र हो ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विशेषगरी स्थानीय स्थिरमा जताततै सर्वत्र कर वृद्धिको असन्तुष्टिहरु व्यापकरूपमा चुलिइरहेको देखिन्छ । विभिन्न शीर्षकका जथाभावी असुल गरिरहेको करबाट गरीब जनता आजित भएको देखिन्छ । वास्तवमा सफल राज्य सञ्चालनको निम्ति कर प्रणाली स्पष्ट र न्यायोचित हुन जरुरी हुन्छ । जसलाई निःसन्देह रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस् ।

राज्य हाँक्ने लोकतान्त्रिक सरकार जनतासँग सदैव जवाफदेही हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ साथसाथै हरेक कार्यक्रमहरु जनताको हितविपरीत हुनु हुँदैन । अर्कोतिर सरकारले अघि सारेको हरेक कार्यक्रमलाई यथोचित ढंगले साथ दिनु एउटा असल नागरिकको कर्तव्य मात्र नभएर दायित्व पनि हो तर आजका शृङ्खलाहरु, दृश्यहरु ठिक विपरीत देखिन्छ । सरकार जताततै करको बोझ थोपर्न तल्लीन देखिन्छ भने नागरिकले यसलाई सकारात्मक लिइरहेको देखिँदैन ।

अर्कोतिर संघीय शासन चल्दैन भनेर हामीले त हिजैदेखि भनेकै थियौं, त्यसैको परिणाम हो यो भनेर भ्रामक समाचारहरु फैलाउने अराजक समूहहरुलाई अझै यसले बल पुगेको छ । वास्तवमा कुनै पनि प्रणाली आफैमा कमजोर हुँदैन । यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पक्ष मूल बिषय हो । त्यसैले दोष शासन प्रणालीलाई लगाउनुमा कुनै तुक छैन । यो बहस वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समयअनुकुल नहुन सक्छ ।

नागरिकले राज्यबाट पाउने न्यूनतम आधरभूत आवश्यकताको कुराहरु महशुस समेत गर्न पाउँदैन भने लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको मत लिएर सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र नभएर जनतालाई दिने सेवा, सुबिधा अनि सुरक्षाको डेलिभर पनि हो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो जस्ता अधारभूत पूर्वाधारका कुराहरुमा सरकारको समुचित लगानी हुन जरुरी हुन्छ । जनताले कर तिरेपछि त्यसबापत सेवा र सुविधाहरु पूर्णरूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । सेवा र सुविधा उपभोग गरेबापत कर तिर्नु जनताको दायित्व हुन आउँछ ।

आज विश्वको विकसित मुलुकहरूको कुरा गर्दा नागरिकले सरकारको नीति नियमभित्र रहेर पर्याप्त मात्रामा कर तिर्ने गर्छ । कर तिर्न नागरिकले कुनै पनि आपत्ति जनाउँदैन, संकोच मान्दैन । बरु सन्तुष्टि नै हुन्छ । किनभने तिरेको करको सम्मान हुन्छ । जुन जुन शीर्षकमा कर, शुल्क तिरेको छ, त्यहाँ सेवा र सुविधाको पर्याप्त उपलब्धता हुन्छ, नागरिकले तिरेको करबापत नै नगरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको सुविधा र पर्याप्त मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गरिदिएको हुन्छ । जति धेरै कर त्यति धेरै सुबिधा भएकोले नै नागरिकले सरकारसँग तिरेको करमा प्रश्नचिन्ह उठाउँदैन । मैले तिरेको कर मेरै सुरक्षा र सुबिधाको लागि हो भन्नेमा सरकारको कार्यान्वयन पक्षले पूर्ण विश्वास दिलाएमा मात्र कर तिर्न नागरिक प्रोत्साहित हुने गर्छन् ।

तर हाम्रो मुलुकमा जनताले कर तिरेबापत न स्वास्थ्यमा सुलभता छ । न शिक्षा सुलभ छ । न कुनै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नै छ । बदलामा जनता महङ्गीको चपेटाले आजित छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकै कारण जनता सरकारले हरेक क्षेत्रमा वृद्धि गरेको करसँग निराश देखिन्छ । सेवा र सुबिधाबिनाको एकतर्फी कर नै जनता आतंकित हुनुको मूल कारण हो ।

यहाँ गम्भीर प्रकृतिको रोगको कुरा नगरौं । जीवनभर जोडेको घरखेत बेचेर उपचार गर्दागर्दै बिरामीसँग भएको जायजेथा समेत सकिनेहरु मात्र हैन सामान्य रुघाखोकीमा समेत सिटामोलको अभावमा सामान्य झाडापखालामा एक पुरिया जीवनजलको अभावमा मृत्युवरण गर्नु परेका दृश्यहरु हाम्रो आँखा अगाडि जगजाहेर नै छ । हरेक दुर्गम क्षेत्रमा एउटा कम्पनी पुग्नसक्छ । चाउचाउ र कोकाकोला पुगेको छ तर हरेक बस्तुमा कर उठाउन पुग्ने सरकार एउटा जीवनजल र सिटामोल लिएर किन पुग्दैन ? शायद असन्तुष्टिका ज्वारभाटाहरुको मूल कारण पनि यही हो । अर्कोतिर सत्तासीनहरुको सामान्य रोगको उपचार समेत विदेशका महंगा र सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुमा हुने गर्छ, त्यो पनि राज्यको ढुकुटीबाट । एकातिर गरिब जनता भएकै कारणले एउटा सिटामोलको अभावमा एक पुरिया जीवनजलको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अर्कोतिर नेतृत्व तहमा पुगेकै कारणले राज्यको ढुकुटीमा रमाउन पाउने कहाँसम्म न्यायोचित हुनसक्छ ? यो खाली एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।

एउटा गरीब किसानले कुखुरा, बाख्रा, कृषिजन्य कुराहरू बेचेर कर बुझाउँछन् । एउटा सानो खुद्रा ब्यापारीले पनि नियम ऐनको पालना गर्दै कर बुझाँउछ तर ठूला ठूला ब्यापारी, उद्योगपतिहरुलाई भने कर फछ्र्यौट आयोगले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गरिदिने गलत अभ्यास पनि हाम्रै मुलुकमा हुने गर्छ ।

दुई÷चारवटा हाँस, कुखुरा, परेवा, बाख्रा पालेर दुईचार लिटर दूध बेचेर दैनिक जीवन गुजारा गर्ने गरिब कृषकहरु, दुई÷चारवटा मकै पोलेर, चट्पटे बेचेर हात मुख जोड्ने ब्यापारीको सानोतिनो उपार्जनमा राज्यले कर लगाएर राज्य समृद्धिमा जाँदैन । जबसम्म राज्यमा उत्पादन र उत्पादकत्वको निम्ति बृहत् योजनाहरु हुँदैन, राज्य समृद्धिको महान अभियानमा सफल हुन सक्दैन ।

जबसम्म देशमा नै ठूलाठूला कलकारखाना, उद्योगधन्दा, ब्यापारको विकास हुँदैन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दैन भने करको दायरा वृद्धि गर्ने बहानामा सानोतिनो, झिनामसिना एउटा गरीब जनताको आयआर्जनमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने तवरले करको भार थपिन्छ भने यसले राज्यलाई सही मार्गमा डोर्याउँदैन ।

जनताले एकैचोटी परिवर्तन खोजेको छैन । आज सुतेर भोलि उठ्दा परिवर्तन भएको हुनु पर्छ भनेर पनि खोजेको छैन तर सरकारले चुनावमा कुन म्यान्डेट लिएर गएको थियो, सोही अनुरुप कार्यक्रमहरु लक्ष्यित छ कि छैन भन्नेमा जनता केन्द्रित छ । प्रारम्भिक चरणमा सरकारको कार्यक्रमहरु कम्तिमा पनि सकारात्मक दिशातिर दिशानिर्देशित हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रणाली परिवर्तन, संरचनाहरु परिवर्तन भएसँगै केही चुनौतीहरु अवश्य नै छ तर चुनौतीहरुको बीचमा नै कुशल व्यबस्थापन हुन जरुरी छ । संसारका हरेक मुलुकहरु अव्यवस्थित भएकै कारण अविकसित भएका हुन् ।

राज्यको नीतिनियम अनि कानुनको परिधिभित्र रहेर नागरिकले सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य मात्र नभएर दायित्व पनि हो । कर तिरेबापत नागरिकले सेवासुबिधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । नागरिकको पसिनाको कदर हुनुपर्छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै राजस्व हो । त्यसैले यो न्यायोचित र ब्यबस्थित गर्नेतिर समयमा नै सोच्ने हो कि ?