कश्मीरको विशेष मान्यता खोसिएपछि भारतका अन्य राज्यको भविष्यबारे चिन्ता

काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई सधैँ सङ्घीयताको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। अर्थात् उनी भारतका राज्यहरूलाई थप स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने विश्वास गर्नेमध्ये एक शीर्ष नेता हुन्। तर उनको नेतृत्वमा विशेषाधिकारसहित छुट्टै राज्यको रूपमा रहेको जम्मू-कश्मीरको विशेष मान्यता खोस्दै त्यसलाई दुई केन्द्रशासित क्षेत्रको रूपमा विभाजित गरियो।अहिले त्यहाँ लगाइएका चर्का प्रतिबन्धहरूलाई भारतको सङ्घीय संरचना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको छ। नयाँ केन्द्रशासित क्षेत्रहरू जम्मू तथा कश्मीर र लद्दाखमा अहिले दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन छ। केन्द्रशासित क्षेत्रहरूमा राज्यहरूभन्दा सङ्घीय सरकारबाट निकै कम स्वायत्तता हुन्छ।

लन्डन स्कूल अफ इकनोमिक्समा इन्टरन्याश्नल एन्ड कम्प्यारटिभ पोलिटिक्सका प्राध्यापक सुमन्त्रा बोसले ती क्षेत्रलाई ‘दिल्लीको गुणगान गर्ने नगरपालिकाहरू’ भन्ने गरेकी छन्। जम्मू र कश्मीरको विशेष मान्यता खारेज गरेर त्यसलाई अन्ततोगत्वा अन्य राज्यजस्तै बनाउने मोदी सरकारको कदमलाई एक विश्लेषकले ‘सङ्घीय सन्तुलनलाई बिगार्ने भारतको भद्र स्वरूपको’ काम भनेका छन्।

धेरै रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष मान्यता दिने अनुच्छेद ३७० साङ्केतिक प्रावधान थियो। पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रपतीय शासन र घोषणामार्फत् सो राज्यको स्वयत्तता खुम्चिँदै गएको थियो। धेरैको भनाइमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उक्त मान्यताको मर्म थियो – मूलधारबाट छुटेका वा एक्लिएका ठान्नेहरूलाई स्थान दिने कुरामा भारतीय संविधान पर्याप्त रूपमा लचक छ भन्ने सङ्केत त्यसले गर्थ्यो।

भारतको सङ्घीयता वास्तवमा निकै कठिन सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको हो। आर्थिक रूपमा समृद्ध र सांस्कृतिक रूपमा समान रहेका अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशभन्दा फरक सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतापूर्ण भारतजस्तो गरिब राष्ट्रमा शक्ति बाँडफाँटमा सहमतिसहित सोही शैली अनुसरण गर्ने काम सहज थिएन।

धन्य, भारतको संविधानले निर्वाचित सङ्घीय सरकार र राज्यका विधायिकाहरूबीच स्पष्ट शक्ति बाँडफाँट गरिदिएको छ। “केन्द्रीय र प्रादेशिक संयन्त्रहरूबीच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्न देशको संविधान सङ्घर्षरत छ,” दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका यामिनी ऐयर भन्छिन्। यद्यपि केही विश्लेषकहरूले भन्ने गरेको ‘भारतीय सङ्घीयताको वास्तविकता’बारे भने मतान्तर पाइन्छ। सामान्यतस् सत्तारूढ सङ्घीय सरकारले राजनीतिक रूपमा मनोनयन गर्ने राज्यपालहरूले ‘संवैधानिक संयन्त्र असफल’ भइरहेको ठाउँमा केन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्न सघाउँछन्।

सन् १९५१ देखि सन् १९९७ सम्ममा त्यस्तो प्रत्यक्ष शासन ८८ पटक घोषणा गरिएको छ। स्थानीय मानिस एवम् नेताहरूलाई नै नसोधीकन भारत(प्रशासित कश्मीरको विशेष मान्यता हटाउने कदम उक्त राज्य केन्द्रको शासनमा रहेको बेला भएको छ। धेरैले त्यसलाई भारतीय सङ्घीयताको लागि दुर्बल दृष्टान्तका रूपमा हेरेका छन्।

“यस कदमको एउटै ठूलो अर्थ भनेको हामी एकात्मक राज्यतर्फ गइरहेका छौँ भन्ने हो। हामीले प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूलाई काम नलाग्ने गराएका छौँ। यसले भारतमा सङ्घीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। यस कदमको उत्सव मनाउन मानिसहरू यति धेरै व्यस्त छन् कि उनीहरूले त्यसले देखाउने ठूलो तस्बिरको भेउ नै पाउन सकेका छैनन्,” बुकिङ्स इन्स्टिट्युटमा काम गरिसकेकी ‘डिमिस्टिफाइङ कश्मीर’ पुस्तककी लेखक नवनिता चढ्ढा बेहेराले मलाई भनिन्।

“सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने यो अन्य कुनै राज्यलाई समेत हुनसक्छ। सङ्घीय सरकारले राज्य सरकार विघटन गर्न सक्छ, परामर्शको प्रक्रियाको नाममा कडा नीति अवलम्बन गर्न सक्छ, राज्यलाई फुटाएर कमजोर बनाउन सक्छ। र नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र क्षेत्रीय दलहरू प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था ठप्पप्रायस् हुन सक्छ।”

यामिनी ऐयरको विश्वासमा “भारतको संविधानका निर्माणकर्ताहरूले सङ्घीयतालाई भारतको प्रजातन्त्रका लागि अत्यावश्यक ठानेका थिए। अहिले सन् १९४७ भन्दा धेरै अवस्था फरक छ। यो भारतको प्रजातन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था हो।” यस कदमलाई समर्थन गर्नेहरूले कश्मीरको घटना ‘विशेषावस्था’ भन्ने गरेका छन्।

तर यसले परमाणुअस्त्र भएको पाकिस्तानसँगको शत्रुतापूर्ण अवस्थालाई सुल्झाउन कुनै अर्थ राख्दैन। मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० ले धेरै वर्षदेखि अनुच्छेद ३७० हटाउने कुरा गर्दै आएको थियो। उसले भारतको एकमात्र हिन्दूबहुल राज्यमा आफू हावी हुने रूपमा त्यसलाई लिएको थियो।

यद्यपि भारतमा विखण्डनको सपना देख्नेहरूलाई सहमतिमा ल्याएर साम्य पारेको इतिहास छ। नत्र के हुन्छ१ धेरैले भन्छन्( के स्वतन्त्रतापक्षधर छापामार युद्ध लड्दै पच्चिसौँ वर्ष बिताएका विद्रोही नेता मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सक्छन् रु सन् १९८६ मा त्यस्तै भइदियो जब उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरममा विद्रोही नेता लालडेङ्गाले सरकारसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

शक्तिसाझेदारी र मेलमिलापले मात्र भारतमा प्रजातन्त्र फस्टाएको छ र देशलाई बढीभन्दा बढी सहनशील बनाएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले विगतमा स्पष्ट रूपमा भनेको थियो – संविधानतस् मुख्य शक्तिहरू केन्द्रमा रहनेछन् तर त्यसो भन्नुको अर्थ राज्यहरू केन्द्रका अङ्ग मात्र होइनन्। “उनीहरूको क्षेत्राधिकारमा राज्यहरू नै सर्वोच्च हुन्। केन्द्रले आफ्नो शक्तिका भरमा त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,” अदालतको भनाइ थियो।

आधारभूत संवैधानिक संरचनाका रूपमा सङ्घीयतालाई स्पष्टसँग राखिएको छ। कश्मीरमाथि लिइएका कदमका विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कसरी निर्णय लिन्छ त्यो हेर्नु रोचक हुनेछ। “यो सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता जाँच्ने मुद्दा हुनेछ,” बेहेराले भनिन्। बीबीसी