कानुनी जटिलताले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अन्योल

काठमाडौं । राजनीतिक कोप भाजनका कारण न्यायालय एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । एक वर्षको बीचमा न्यायालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाए । तर, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालय चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रोकिँदा कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई पटकपटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भयो भने त्यही अध्यादेशका कारण पुरानो ऐनका कतिपय प्रावधान पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । जसका कारण हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जटिलता देखिएको हो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, सो प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्ने सम्भावना नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित छ । अध्यादेशका कारण बैठक बस्न सक्ने ऐनसमेत निष्क्रिय भएकाले सो प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउनका लागि संसद्बाट विधेयकमार्फत पारित गरेपछि मात्रै सक्रिय हुन्छ ।

सरकारले पटकपटक ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया किटान गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ खारेज गरेको थियो । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनअनुसार खारेज भएका ऐन स्वतः जाग्दैन, त्यसका लागि संसद्मा विधेयक लगेपछि मात्रै ब्युँतन्छ ।

यदि, सो अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेको भए नयाँ प्रावधान लागू हुन्थ्यो । तर, अध्यादेश संसद्ले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसैले, दफा ६ फेरि ब्युँतिन सकेन । तत्कालीन ओली सरकारले ८ वैशाख २०७७, ३० मंसिर २०७७, २१ वैशाख २०७८ र ३ साउन २०७८ मा गरी चारपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तताको परिपूर्तिका लागि भन्दै देउवा सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । अब नयाँ संसद्को अधिवेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई विधेयकका रूपमा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जगाउनुपर्ने छ । तत्काल त्यो अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपश्चात् कानुनका रूपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ । तत्कालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएर प्रमाणीकरण हुन अझै दुई महिना लाग्न सक्नेछ । सो समयसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नबने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सम्भव देखिँदैन ।

संविधानमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कानुनमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अहिले सबै पदाधिकारी पूर्ण भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि कानुनमन्त्री संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भइसक्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच पद रिक्त, न्यायाधीश सिफारिस अलपत्र
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको पद खाली छ । एक वर्षको बीचमा उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्ले गत २१ भदौमा उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस गरेकामध्ये पहिलो वरीयतामा रहेकी उच्च अदालतकी कामु मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले १८ मंसिरमा अवकाश पाइसकेकी छन् । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन सकेको भए गौतम दुई वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने थिइन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२१ भदौमा न्यायाधीश सिफारिस भएको जानकारीसहितको पत्र न्यायपरिषद् सचिवालयबाट संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पुगेको पनि थियो । त्यसपछि सुनुवाइ समितिको बैठक पनि बस्यो, तर सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशका ’boutमा कुनै निर्णय नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।

उच्च कामु मुख्यन्यायाधीशको भर
देशभरका उच्च अदालतमध्ये उच्च अदालत दीपायलबाहेक सबै कामुको जिम्मेवारीमा चलेका छन् । उच्च अदालत दीपायलमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा नृपध्वज निरौला रहेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनमा त कामु पनि छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारूलाई कामु तोकिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरमा कामुको जिम्मेवारी गोपाल भट्टराईलाई दिइएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरमा गुणराज ढुंगेल, उच्च अदालत पोखरा डिल्लिराज आचार्य, उच्च अदालत सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल रहेका छन् । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस नहुँदा न्यायाधीश सिफारिस पनि रोकिएको छ ।

(Temazepam)