कास्कीबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पोखराका राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, बुद्धिजिवी लगायत नागरिक अगुवासँग शनिबार सुझाव लिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ को प्रस्तावित राजधानी पोखराका अधिकाँश अगुवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई ५१ प्रतिशत र भूगोललाई ४९ प्रतिशत आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले जनसंख्या र भूगोल दुबै राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण रहने भन्दै धेरै अन्तर हुन नहुने सुझाव दिएका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरेको विषयमा भने अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ ।

‘भूगोलको विशिष्टता हेरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले भने, ‘जनसंख्या मात्र हेर्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ,’ स्थानीय तह पुनसंरचना गर्दा समेत जनसंख्याको मापदण्डले असुविधा देखिएकाले भूगोललाई पनि उत्तिकै मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमाले कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले भूगोल र जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताए । विकासमा पछि परेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घटेको भन्दै पछाडि परेका क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि पनि भूगोललाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता गंगा पोखरेलले कास्की लगायत पहाडी जिल्ला पनि हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको भन्दै सोही अनुसार मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । राप्रपा नेता जयलाल पुनले मुलुकको भौगोलिक विविधतालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता शंकर बरालले जनसंख्यालाई पहिलो आधार मान्ने संवैधानिक व्यवस्था जनताबाट पराजित केही नेताको दबाबमा आएको भन्दै उनले थपे, ‘पहिलो प्राथमिकता भूगोल हुनुपर्छ, दबाबमा काम गर्दा जनताले दुख पाउँछन् ।

आयोगलाई सुझव दिँदै अधिकारकर्मी विष्णु बरालले निर्वाचनमा पराजित केही नेताको सनकको भरमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो आधार मानेको दाबी गरे । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा २० वर्ष टिक्ने गरी हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘प्रमुख दलहरुको अकर्मण्यताले हिमाल र पहाडलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ।’

सहभागी मानबहादुर रानाभाटले दलहरुले कार्यकर्ता पाल्नका लागि मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नहुने बताए । ‘भौगोलिक सुगमता र जनता हेरेर क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहाँ कसको कार्यकर्ता धेरै छन् त्यो हेर्नुहुँदैन ।’

उच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष दयाराम गौतम, पिपिएलए कास्की अध्यक्ष सुकदेव गौतम लगायतले हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टा–छुट्टै आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताए । एउटा प्रदेशमा कम्तीमा कति र बढीमा कति निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भनेर हेर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले वैज्ञानिक ढंगले क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

आयोगका सदस्य प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले समयसीमा भित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताए । संघीय संसदको १ सय ६५ सिटलाई प्रदेशमा वितरण गर्न र सबै जिल्लालाई कम्तीमा एउटा क्षेत्र हुने गरी संविधानले दिएको कार्यादेश अनुसार नै क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको उनले बताए ।

७ वटै प्रदेशको जनसंख्या विश्लेषण र भूगोलको अवस्थाका बारमा अध्ययन भइरहेको भन्दै उलने सबै क्षेत्रका विज्ञ, अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारी, स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका पदाधिकारी लगायतसँग सुझाव लिइसकेको उनले बताए ।

आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सवालमा राय सुझाव संकलन भइरहेको भन्दै उनले यो क्रम १ सातासम्म जारी रहने बताए । आइतबार प्रमुख दलका नेताहरुसँग सुझाव लिइने भन्दै प्राडा पराजुलीले अन्य देशको अभ्यास समेत अध्ययन गरेर तोकिएको समयमै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताए ।

संघिय सरकारको प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र १० जना मनोनयन गरी १ सय ७५ सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेश सभामा भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभाको १ क्षेत्रमा २ जना निर्वाचित हुने गरी क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ जना र प्रदेश सभामा यसको दोब्बर अर्थात ३ सय ३० सदस्य रहनेछन् ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले १ प्रति संसदमा र १ प्रति कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधान अनुसार निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ ले १ जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नपाउने, स्थानीय तहको कुनै पनि वडा १ भन्दा बढी क्षेत्रमा पर्न नहुने, जनसंख्यालाई अधार मान्दा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगलाई संविधानले नै गठन भएर काम शुरु गरेको २१ दिन भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश दिएको छ । अयोगले ११ साउनदेखि औपचारिक रुपमा काम थालेको हो ।