कोशी प्रदेश : थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि संकट उस्तै

इटहरी। कोशी प्रदेशमा फेरि उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कोशी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा गठबन्धन दलको साथबाट पुनः मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

मंगलबार पौने ५ बजे थापाले प्रदेशसभाका ४७ सदस्यको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन गरेका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा गठबन्धन दलबाट थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कोशी प्रदेशमा पछिल्लोपटक गत २१ असारमा सरकार गठन भएको थियो । त्यसबेला सभामुख रहेका गौतमको हस्ताक्षरसहित थापा मुख्यमन्त्री बने पनि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

कांग्रेससहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । २१ असारमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाका ४६ सांसद थिए, जसमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित ४७ सदस्य बनाएर मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर, नेकपा एमालेले २२ असारमा असंवैधानिक ढंगबाट सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा ११ साउनमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको थियो ।

१२ साउनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ११ गते दिएको आदेशपछि मंगलबार अपराह्न ५ः०० बजेम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

सोहीअनुसार सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्यको आवश्यकता पर्छ ।

जसअनुसार कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ । उता, विपक्षीमा नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद रहेका छन् ।

को हुन् थापा ?

थापा झापा निवासी हुन् । २०३४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थापा २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला बिपी कोइरालाको सुरक्षा दस्तामा सामेल भएका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेका उनी झापामै बसेर निरन्तर राजनीतिको यात्रामा छन् ।

गाउँ समितिको सचिव, गाउँ समितिको सभापति, जिल्ला सभापति हुँदै प्रदेश सभापति बनेका थापा २०७० र २०७४ सालको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नजिक रहेर पार्टीमा काम गरेका उनी २०६८ सालमा झापा कांग्रेसको सभापति बनेका थिए । त्यसबेला उनले विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गर्दै जिल्ला सभापति बने । जिल्ला सभापति भएसँगै उनको राजनीतिक यात्राले थप गति लियो ।

यससँगै नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापतिमा २० मंसिर २०७८ मा थापा निर्वाचित भए । गुरुराज घिमिरेलाई २ मतान्तरले पराजित गर्दै थापाले प्रदेशमा पार्टीको पहिलो नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।

उनी समानुपातिकबाट सांसद बने पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए । १५ पुस २०७९ मा भएको कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कुल २९ सिटमध्ये थापाले १८ मत प्राप्त गरेका थिए भने केदार कार्कीले ९ मत प्राप्त गरे । यस्तै, अमृत अर्यालले भने २ मत प्राप्त गरेका थिए ।

थापा कांग्रेसभित्र सिटौलासँग लामो समय नजिक रहेर हालसम्म निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

पाउलान् त विश्वासको मत ?

थापा मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत पाउने भन्ने’ अझै अन्योल छ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका निम्ति एमालेको साथ अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मतका निम्ति सोही संख्या आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

तर, प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका निम्ति उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले उपसभामुखलाई बैठकमा नआउन निर्देश जारी गरेको अवस्थामा भने प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि, उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता नगरेको अवस्थामा भने ज्येष्ठ सदस्यका हिसाबमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

जसअनुसार फेरि पनि गठबन्धन दलसँग कुल ४६ मात्रै सांसद हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा थापालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ । अब कोशीमा स्थिर सरकार निर्माणका लागि सबै दलको साथ अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।

सरकारविहीन बन्यो प्रदेश

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थापालाई बर्खास्त गरेपछि सरकारविहीन बन्यो, कोशी प्रदेश । थापालाई ११ साउनमा बर्खास्त गरेसँगै १६ साउनसम्म कोशी प्रदेश सरकारविहीन अवस्था थियो । थापालाई सर्वोच्चले बर्खास्त गरे पनि कामचलाउ को हो ? भन्ने नतोकेपछि एमाले नेता हिक्मत कार्कीले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाबी गरेका थिए ।

१२ साउनमा काठमाडौंबाट विराटनगर विमानस्थल आएका कार्कीले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने कार्कीलाई मान्यता दिएन । उनी विमानस्थलमा आउँदा उनलाई लिन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा चढ्दै आएको को१झ ६५२ नम्बरको स्कार्पियोमा विमानस्थलबाट निस्किएका थिए । त्यससँगै १६ साउन साँझसम्म प्रदेश सरकारविहीन बनेको हो ।

बिनाविभागीयमै सकियो कार्यकाल

यता, पछिल्लोपटक २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा भने बिनाविभागीयमन्त्रीको कार्यकाल सकिएको थियो । २२ असारमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थापाले दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

थापाले नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कमल जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । यस्तै, २४ असारमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । जसअनुुसार माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री नियुक्त गरियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ६ सदस्यीय बनाए पनि आचार्यबाहेक अरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । मुख्यमन्त्री थापाले आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरे भने बाँकी मन्त्रीहरू बिनाविभागीय रहँदै कार्यकाल सकिएको छ । राजधानी दैनिकबाट