कोसी प्रदेश : सरकार निर्माणका लागि एक मत अपुग

काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि शीर्षनेता आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

कोसी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न शनिबार नै आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर संलग्न गरी सरकार गठन गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर हुने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को (२)अनुसार नै सरकार गठन गर्न परमादेशको आदेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

यसरी बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई १६ साउन (मंगलबार) अपराह्न ५ बजेसम्म आफ्नो दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता हिक्मतबहादुर कार्की १५ असारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले १७ असारमा ५ दिनको समयसीमा तोकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सर्वोच्चले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख गौतमको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्दै परमादेश जारी गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

गठबन्धनले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित २१ असारमा कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए । थापा सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले २२ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

कोसी प्रदेशमा पुनः सत्तारूढ दलकै सरकार गठनका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका शीर्ष नेताबिच छलफल भएको छ ।

छलफलमा कोसी प्रदेशका सभामुख गौतमलाई राजिनामा गराउँने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सभामुख दिने’ राप्रपा शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र रहेका राजनीति दलबिच समेत यही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्दै कोसी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निष्केको छ ।

कोसी प्रदेशमा ९३ सांसद रहेका छन् । सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १२, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का १ गरी ४६ मात्रै सांसद छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद सांसद छन् ।

यहाँ सरकार गठनका लागि एक मत आवश्यक छ । एमाले र राप्रपा मिल्दासमेत एक मत नै आवश्यक छ । तर, एक मत सत्तारूढ गठबन्धन वा एमाले र राप्रपासँग पनि पुगिरहेको छैन ।

माओवादीबाट सभामुख भएका गौतमले राजीनामा दिएर राप्रपाले सभामुख लिएमा सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । राप्रपालाई विश्वासमा लिन कांग्रेस–माओवादीको प्रयास जारी रहेको छ ।

महत्व एक मतको
एक मत नपुगेका कारण ढलेको एमाले सरकार जस्तै एक मतकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि अवैधानिक ठहर भयो । एक मतको गोलचक्करमा फसिरहेको कोसी सरकारका लागि कांग्रेसले सभामुखबाहेक बहुमत हस्ताक्षर जुटाउने प्रयास गर्ने जनाएको छ ।

कांग्रेस कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने ढोका खुला गरेको बताउँदै फेरि दाबी गर्ने बताएका हुन् । ‘हामी बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर सरकारमा दाबी गर्ने प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने ।

एमालेले भने धारा ३ का लागि पर्खिने जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ का लागि ४७ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसले यसअघि कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३ (सभामुख सहित), एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ पु-याएको थियो । जम्मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६ गरी ४६ सांसद थिए ।

सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्ता पक्षसँग पनि सांसदको संख्या ४६ मात्रै भएको छ । कांग्रेसका कोसी प्रदेशसभापतिसमेत रहेका थापाले फेरि आप्mनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपालाई साथमा ल्याउने प्रयास गर्ने बताउँछन् ।

संघमा पनि प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपाले कोसी प्रदेशमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ । यसअघि गरिएको प्रयासमा कांग्रेस असफल बनेको थियो । कांग्रेसबाटै राजनीति गरेर त्यहाँ अवसर नपाएपछि राप्रपामा पुगेका भक्ति सिटौलाले कोसी प्रदेशसभामा उक्त पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँग अर्को एउटा विकल्प छ, सभामुखको राजीनामा । सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर उनको हस्ताक्षरसहित बुझाउँदा सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत (४७ सांसद) हुन्छन् । प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न सत्ता गठबन्धने उक्त कदम चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कांग्रेसले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकारका लागि प्रयास गर्नेछ । कांग्रेसको उक्त प्रयत्न सफल हुने संकेत नदेखेको एमाले भने उपधारा ३ पर्खिने तयारीमा छ ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले धारा २ अन्तर्गतको सरकारका लागि प्रयास नगर्ने बताए । वर्तमान अवस्थामा कसैको बहुमत नपुग्ने देखेको एमालेले सभाको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने अवस्थाका लागि पर्खिनेछ ।

उपधारा ३ मा ठूलो दलको सरकार बनाउने प्रावधान छ । यदि, सत्ता गठबन्धनमा रहेको कुनै दल (जसपामा जोड)लाई आप्mनो पक्षमा ल्याउन सकेमा उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत पाएर एमाले सरकार उपधारा २ अन्तर्गत कायम हुनेछ । तर, संघीय सरकारमा जसपमा सहभागी भएकाले एमालेलाई मत दिँदैन ।

एमालेले विश्वासको मत पाउन नसकेमा भने एक महिनामा फेरि अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जुन उपधारा ५ अन्तर्गतको हो । उक्त धारामा प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सांसद जुटाएर सरकार बनाउने सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो परिस्थितिमा राप्रपा अघि बढ्न सक्छ ।

एमाले र सत्ता गठबन्धनको कुनै शक्तिलाई साथमा लिएर उक्त पार्टीले सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ । यदि, राप्रपाको सांसदलाई बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले विश्वास नगरेको खण्डमा भने विघटनतिर जानेछ । कोसी प्रदेशसभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।