खतिवडा र रेग्मीलाई राजदूतमा रोक्ने खोजिएपछि संसदीय समितिबाट हिजै अनुमोदन

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादमा राजदूत नियुक्ति पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका, पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएपछि नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । राजदूत नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

आज बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा राजदूत नियुक्ति सच्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाउँदैछ । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषय जोडतोडले उठाउने बुझिएको छ ।

राजदूत नियुक्ति सच्याउनुपर्ने माग बढिरहँदा हिजै संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको छ । यसलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यसैगरी, खतिवडालगायतको राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले डा. युवराज खतिवडालगायतको राजदूत नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार सरकारसँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री डा. खतिवडा, पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायतलाई राजदूत नियुक्त गर्दा मापदण्डविपरित भएको भनी परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।