खारेज भएका सरकारी भवन र जग्गा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा लिने

काठमाडौं, २६ साउन । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुमा खारेज भएका सरकारी कार्यालय भवन र जमिन प्रदेश सरकारको मातहतमा लिने प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको नाम र केन्द्रमा असहमत भई भूगोल छानविन गरी केन्द्र कायम गर्न माग गरिएको निवेदनउपर छलफल गरी आवश्यक छानविनका लागि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थायी रुपमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न उपयुक्त जग्गा खोजी गरी कार्य प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र सिफारिश गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०७४ साउन १ गते भएको घटनाको सम्वन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ३ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिएको छ । समितिलाई एकहप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की र सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।