गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खनिए ओलीमाथि
सारांश
- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीय सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।
- उनले केन्द्र सरकारले एकलौटी रुपमा ऐन तथा कानुन बनाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
- आईतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले अझै संघीयताको मर्मअनुरुप काम नगरेको गुनासो पोखे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीय सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । उनले केन्द्र सरकारले एकलौटी रुपमा ऐन तथा कानुन बनाइरहेको आरोप लगाएका छन् । आईतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले अझै संघीयताको मर्मअनुरुप काम नगरेको गुनासो पोखे ।
उनले भने, हरेक कुरामा एकलौटी ऐन कानुन बनाएको छ । यसरी पनि संघीयता कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सकिन्थ्यो । तर छलफल र सहमति केही गर्दैन, प्रदेश सँग त कुनै पनि गरेको छैन ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना ऐन तथा कार्यान्वयन गर्न पनि केन्द्र सरकारको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले संघकै कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘जनताले घरघरमा सिंहदरबार आयो भनेर अनुभूत गर्न पनि माथि बस्नेहरुको कार्यशैली बद्लिनुपर्ने देखिन्छ।’
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विवाद, विदेशी चलखेलको आरोप
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई लिएर पुन विवाद चुलिएको छ । पार्टी एकताको बांकी काम टुङ्गो लगाउन भन्दै पटक–पटक सचिवालय बैठक बसेपनि नेताहरुविच सहमती हुनुको साटो नयां विषय निकालेर बहस हुन थालेपछि नेकपाभित्र धुब्रीकरण बढ्दै गएको छ । जसले पार्टी्भित्रको विवाद भुसको आगो झै भित्र–भित्रै सल्किदै गएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद थप चुलिदै गएको हो ।
शनिबारको बैठकमा पार्टी एकताको बांकी काम जिल्लाका इन्चार्ज तथा सह–इन्चार्ज तोक्ने र नेताहरुको कार्य्विभाजनको टुंगो लगाउने एजेण्डा भएपनि उक्त एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी बैठकको विषय बस्तु पार्टीको राजनितिक प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयतर्फ मोडिएको हो । यसअघि गत जेठ २१, २२ र २३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्नेबारे छलफल भए पनि नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको थिएन । पार्टी एकीकरण भएको १३ महिनावित्दा समेत पार्टीको कार्य्दिशा के हुने भन्ने अझै टुंगो छैन ।
कार्यकर्तामा पार्टीको आधिकारिक सिदान्त र कार्य्दिशा के भन्ने स्पष्ट नहुंदा अन्यौलता पनि उत्तिकै छ । अर्को्तिर पार्टीको पोलिटव्युरो गठन लगायतका कामहरु प्नि अलपत्र छ । पार्टीको सिदान्तबारे नेताहरुविच धुब्रीकरण भइरदां यही विषयले नेकपाभित्र फुटसम्म आउन सक्ने आँकलन समेत हुन थालेको छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक पुराना नेता एव्म नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले यी दुइपार्टीको एकतामा पार्टीको कुनै बैचारिक सिद्धान्त नभएको भन्दै दुइअध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र लुकेको बताउँछन् ।
पार्टीका नेता इश्वर पोखरेलले पार्टीको सिदान्त जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुने भन्दै बहस चलाउनुपर्ने कुरालाई पटक–पटक उठाउदै आउनुले पुर्वमाओावदी पक्ष शंसकित भएको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले भने जबज र २१ औं सताब्दीको जनवाद लगायतका सैद्धान्तिक विषयलाई महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने पूर्व सहमति भएकाले अहिले विवाद गर्न नहुने अडानमा छन् ।
आन्तरिक समस्या एकातिर छ, तर नेताहरु भने विदेशी शक्तितिर औँला ठढ्याउन थालेका छन् । शीर्ष तहमा भएको विवादलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरुले विदेशी शक्तिका कारण एकता प्रभावित भएको तर्क गर्न थालेका छन् ।
नेकपाभित्र पार्टीको सिदान्तका बारे पुर्वएमाले पक्ष अध्यक्ष ओली सहितका केही नेताहरु ज्बज छाड्न नहुने पक्षमा छन भने पुर्वमाओवादी २१ औं शताब्दीको जनताको जनवाद हुनुपर्ने पक्षमा छन । पूर्व माओवादी र एमाले एकिकरणका बेला राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ हुने सहमती भएको थियो ।
प्रतिक्रिया