गर्न सकेन सरकारले १८ महत्वपूर्ण काम

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा अल्झिएको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी कम्तीमा १८ वटा महत्वपूर्ण काम भने थाँती राख्दै आएको छ ।सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए पनि निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरू सरकारले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन । सरकारले अझैसम्म प्रदेशसभा बस्ने मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी अन्योल बढेको छ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम समयमा नै तोक्न नसक्दा विभिन्न जिल्लावासीले आफ्नो जिल्लामा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्न थालेका छन् । प्रदेश ४ को मुकाम पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेत तोक्न कुनै विवाद नभए पनि अन्य पाँच प्रदेशको अस्थायी मुकाममा भने चरम विवाद रहँदै आएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार अब केन्द्रमा बढीमा २५ जना मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले अझै मन्त्रालयको संख्या कटौतीको निर्णय गरेको छैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका ३१ मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले पनि केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या समयमा नै निर्धारण नभएको स्विकारे ।

तत्कालीन संसदअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिले तीन महिनाअघि नै केन्द्रमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनका आधारमा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा पठाइसकेको बताए । तर प्रशासन समितिमा यसमाथि छलफल भएको छैन ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशमा सात मन्त्रालयको खाका तयार पारे पनि अझै निर्णय हुन नसकेको सचिव बरालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसबाहेक संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाअन्तर्गत प्रदेश प्रमुख तोक्ने, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कानुन निर्माण, प्रदेशमा आवश्यक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलगायत कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा सचिवालयको दरबन्दी खाका, संघीय र प्रदेश तथा र स्थानीय तहको निजामती सेवा विधेयक निर्माण सबै थाँती छन् । स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी, केन्द्रमा रहने विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको पहिचान, प्रदेश तहका पदाधिकारीको पद तथा गोपनीयताको शपथ र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कुनै पनि काम भएका छैनन्।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना सहजीकरण समितिका संयोजक प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विगतमा प्रशासन पुनःसंरचनाका महत्वपूर्ण काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । ‘चुनावमा व्यस्त हुनु परेकाले पनि प्रशासन पुनःसंरचना र संघीयता कार्यान्वयन प्राथकितामा नपरेको हुन सक्छ’, दाहालले भने, ‘अब भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा यी सबै काम अघि बढाउनु पर्छ ।’

अन्नपूर्ण