गोपाल खड्काको घर डेढ महिनामा पनि अदालतले फेला पार्न सकेन

काठमाडौ, ७ मंसिर। मुद्दा दायर भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको घर फेलापार्न सकेको छैन।

अदालतका कर्मचारीले खड्काको घर फेलापार्न नसकेकाले उनीविरुद्ध नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिक प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक विनोदराज ज्ञवालीद्वारा दायर गाली बेइज्जती मुद्दाको म्याद तामेल हुनसकेको छैन।

‘हामीले उनको घर फेलापार्न सकेका छैनौं त्यसैले  म्याद तामेल हुनसकेको छैन,’ जिल्ला अदालत तामेली शाखाका एक कर्मचारीले नाम नबताउने कर्मचारीले भने ।

उनका अनुसार पटकपटक प्रयास गर्दा पनि खड्काको घर फेलापार्न सकिएको छैन । खड्कालाई नेपाल सरकारले कात्तिक १४ मा निगमबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । ‘हामीले खड्काको मोबाइल फोनमा पटकपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौं तर मोबाइल लगातार स्वीच अफ छ,’ ती कर्मचारीले भने।

खड्काले संसदीय समितिलाई दिएको झूटो बयानबाट आफ्नो गाली बेइज्जती भएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध प्रबन्धनिर्देशक ज्ञवालीले असोज ७ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, म्याद तामेल नै हुन नसकेकाले कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिबाट नेपाल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिलाई खड्काले दिएको बयानबाट आफ्नो गाली बेइज्जती भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । खड्काले नागरिक दैनिकका प्रकाशक, सम्पादक तथा संवाददाताविरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दामा आफ्नो ठेगाना कामनपा वडा नं–३२ भएको जानकारी जिल्ला अदालतलाई पहिला नै गराइसकेका छन्।

उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७४ मा खड्काको बयान राखिएको छ । सो बयानमा खड्काले भनेका छन्, ‘आर्थिक उपार्जन गरौँ भन्ने हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । भैरहवामा जग्गा पास गरेको भोलिपल्टदेखि न्युजले फलोअप गरेको देखियो । कारण के रहेछ भने त्यो १९ लाखवाला नागरिकका ज्ञवालीको बाउको रहेछ।’

जिल्ला अदालत नियमावली, २०७३ को नियम २२ मा फिरादपत्र दर्ता भएपछि स्रेस्तेदारले प्रतिवादीलाई समाह्वान, इतलायनामा, म्याद वा सूचना पठाउने आदेश उसैदिन दिई म्याद तामेल गराउन तीन दिनभित्र सम्बन्धित फाँटमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पाएको म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले समेत म्याद तामेल गर्न बुझिलिएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र तामेल गरी तामेली प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

तोकिएको म्याद तामेल गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाउन नसकेमा त्यस्ता तामेलदारमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही र सजायसमेत हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावलीको नियम २२ (क) मा टेलेक्स, फ्याक्स वा अभिलेख राख्न सकिने अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट समेत म्याद तामेल गर्नसकिने व्यवस्था छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दर्तावाला कम्पनीहरूका नाममा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट म्याद तामेल हुनसके पनि व्यक्तिका नाममा त्यस्तो व्यवस्था असम्भव भएको बताए ।  ‘यो व्यवस्था कुनै बहानाबाजी गरी अदालतको कारबाही छल्नसमेत प्रयोग हुनसक्छ,’ उनले भने।

(नागरिक दैनिकबाट)