चिनियाँ लगानीकर्तामा उत्साह, नेपाललाई के फाइदा होला ? नेपाल-चीन वार्ताः सकारात्मक,,

काठमाडौं । चीनबाट १७ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन प्राप्त सफलतालाई नेपाल-चीन उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलबीच मंगलबार होटल सोल्टीमा भएको वार्ताको मुख्य उपलब्धीका रुपमा नेपाली पक्षले व्याख्या गरेको छ ।

द्वीपक्षीय वार्तापछि तीनवटा सम्झौता/समझदारी भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि उक्त रकम चीनबाट भित्रिनेचाहिँ निश्चित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको बुझाइमा यो वार्तापछि १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पपछि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको तातोपानी नाका निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने लक्षण देखिएको छ । चिनियाँ पक्षसँग भएका तीन सम्झौतामध्ये पहिलो सम्झौता अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति तथा तातोपानी र रसुवागढीका मितेरी पुल निर्माणमा केन्द्रित छ ।

‘तीन परियोजनाका लागि १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चिनियाँ अनुदान आउने निश्चित भएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतीका लागि खर्च हुनेछ ।’ नाका खोल्ने तयारी नगरेको भए चीनले सडकमा त्यसरी पैसा नखन्याउने उनको बुझाइ छ ।

आफ्नो भूमिमा भौगर्भिक सर्बे भइरहेको बताएर चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका खुल्ने सम्भावित तिथि भने अनिश्चित रहेको संकेत दिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के भने केरुङ-रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने निर्णय चीनले सन् २०१२ मै गरिसकेको छ । तातोपानी नाका खुल्ने सकारात्मक संकेत दिएर नेपाली पक्षको बारम्बारको आग्रह मानिदिएको रुपमाभूकम्पलगत्तै उद्धारमा नेपाल आएको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तातोपानी नाका आसपासमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ लेखिएका पर्चा फेला पारेको थियो । सोही कारण दुई वर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँबाट व्यापार सुचारु गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।त्यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधि गर्न नदिइने ग्यारेन्टी नेपालले नगरेसम्म उक्त नाका पहिलेझैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छ । फेरि पनि नेपाली पक्षले रसुवागढी नाका र त्यहाँसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नतीका लागि चिनियाँ पक्षलाई आग्रह नगरेर उसको प्राथमिकता ठम्याउन नसकेको प्रतित हुन्छ ।

तातोपानीतिरै नेपाली प्राथमिकता गएको देखिँदा रसुवागढीबाट पूर्ण क्षमताको व्यापार सञ्चालन हुने तथा चीन र भारतबीच व्यापारको केन्द्रविन्दु नेपाल बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने जोखिम यससँगै देखिएको छ ।

कोरला, किमाथांकालगायत चीनसँगका अन्य नाका, जो बाह्रैमास व्यापार सञ्चालनका लागि उपयुक्त र छोटो दूरिका छन्, का बारेमा नेपाली पक्षले द्वीपक्षीय वार्तामा कुरै नउठाउनुले उत्तरी छिमेकीसँग दरिलो ‘कनेक्टिभिटी’ स्थापना अझै अनिश्चित रहेको शंकालाई बल पुर्‍याउँछ ।

अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, मंगलबार घोषित १७ अर्ब रुपैयाँ ‘टोकन’ मात्र हो । किनभने, असोज ०७३ मा नेपाल भ्रमणमा आउन चाहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालका लागि २४ करोड अमेरिकी डलरको थैली हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा थिए । नेपाली पक्षको उदासीनताका कारण उक्त रकम बंगलादेश पुग्यो । र, राष्ट्रपति सी नेपाल आउने/नआउने अझै अनिश्चित छ । ३० पुस ०६८ मा जम्मा चार घण्टाको काठमाडौं यात्रा गरेका तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।